कोल्हापूर : राज्य सरकारकडून महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानाची १३ कोटींची रक्कम अद्यापही न मिळाल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार तसेच सेवानिवृत्त वेतन थकले आहेत. जीएसटी अनुदान न मिळाल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली असून जोपर्यंत अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत पगार होणे अशक्य आहे.
महानगरपालिका हद्दीतील जकात रद्द झाल्यानंतर पर्याय म्हणून जीएसटी स्वीकारला गेला. कोल्हापूर शहरातील व्यावसायिकांकडून सेवा आणि वस्तू कर केंद्र सरकारच्या जीएसटी कार्यालयाकडून प्रत्येक महिन्याला वसूल केला जातो. त्यानंतर तो प्रत्येक राज्याला त्यांच्या त्यांच्या वाटणीचा निधी दिला जातो. नंतर महाराष्ट्र सरकार महानगरपालिकांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम प्रत्येक महिन्याला देत आहे.
एप्रिल महिन्याचे अनुदान महानगरपालिकेस मिळाले नाही. त्यामुळे या महिन्यात पगार व निवृत्ती वेतन देण्यात प्रशासनाला अडचणी आल्या आहेत. केवळ आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात आले. मात्र अन्य विभागातील सर्वच कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे शक्य झालेले नाही. अनुदान मिळाले की लगेच पगार देण्याचे नियोजन करुन ठेवले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्याची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू होण्याआधी महापालिका प्रशासन स्वनिधीतून काही ना काही निधी उपलब्ध करुन प्रत्येक महिन्याला ठरलेल्या वेळी पगार देत होते. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर वार्षिक ४५ कोटींचा भुर्दड महापालिकेच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे पगार करणे अशक्य होऊन बसले आहे.