कोल्हापूर : वाढती लोकसंख्या आणि संभाव्य हद्दवाढीमुळे शहरातील विविध ठिकाणच्या खुल्या भूखंडाचे
संरक्षण होणे गरजेचे आहे. यामुळे महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव
भूखंडावर आरक्षण टाकावे, अशी मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी प्रभारी प्रशासक नितीन देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनात म्हटले आहे, जिल्ह्यातील दूधगंगा, तुळशी पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांच्या
पुनर्वसनासाठी ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाभक्षेत्रातील जमिनी व भूखंड राखीव ठेवल्या आहेत. महापालिकेच्या हद्दीतीलही काही भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित केले आहेत. ते भूखंड महापालिकेने महसूल प्रशासनाकडून ताब्यात घ्यावेत.
शहरातील हॉकी स्टेडियम गट क्रमांक ६८३/३/ब पैकी २ हेक्टर चार गुंठे जमीन तसेच रेणुका मंदिराजवळील सरकारी हक्कातील जमीन आणि संभाव्य महापालिका हद्दीत येणाऱ्या पाचगाव, उचगाव, गिरगाव,गांधीनगर, वळीवडे, चिंचवाड या गावातील मोक्याचे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव आहेत. पण हे भूखंड लाटण्यासाठी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाच्या नावे खोटे आदेश, कब्जेपट्टी तयार केली जात आहे. यासाठी भूखंड माफिया सक्रिय झाले आहेत. यासाठी प्रकल्पग्रस्तामधील दलालांना हाताशी धरले जात आहे. यापूर्वी गांधीनगर, चिंचवाड येथील अशा भूखंडाची बेकायदेशीरपणे विल्हेवाट लावली आहे. असे प्रकार यापुढे होऊ नयेत, यासाठी महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील राखीव भूखंड ताब्यात घ्यावेत.
निवेदन देताना कृती समितीचे अशोक पोवार, भाऊ घोडके, रमेश मोरे, चंद्रकांत सूर्यवंशी, चंद्रकांत पाटील, पप्पू सुर्वे, महेश जाधव आदी उपस्थित होते.
चौकट
फलक लावावेत
प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे शहरातील भूखंड वाटपाचे जे बोगस आदेश तयार झाले आहेत, त्याची अंमलबजावणी होऊ नये, यासाठी महापालिकेने हस्तक्षेप करावा, आरक्षित भूखंडाजवळ फलक लावावा, अशी मागणीही शिष्टमंडळातर्फे करण्यात आली.
---
फोटो : २३०८२०२१-कोल - निवेदन
कोल्हापूर शहरातील राखीव भूखंडासंबंधी शहर व नागरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळातर्फे सोमवारी प्रभारी प्रशासक नितीन देसाई यांना निवेदन देण्यात आले.