लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : बंदिजनांसाठी राज्यातील कारागृहांची संख्या अपुरी पडू लागल्याने सुमारे पाच हजार बंदिजन क्षमतेचे बहुमजली कारागृह उभारणार आहे. हे कारागृह मुंबईतील चेंबूर-मानखुर्द दरम्यान शासनाच्या महिला व बालकल्याणच्या सुमारे १५ एकर जागेत उभारण्यात येणार आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असल्याची माहिती राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील २४ हजार बंदींचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३० टक्के बंदिजनांचे लसीकरणही लवकरच पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेपूर्वी कारागृह महानिरीक्षक रामानंद यांनी राज्यातील सर्व कारागृहांची पाहणी व संपर्क दौरा सुरु केला आहे. कोल्हापूर येथील पाहणीनंतर रामानंद म्हणाले, सध्या विदर्भ, मराठवाड्यातील कारागृहांना भेट देऊन पुणे विभागीय दौरा सुरु केला आहे. राज्यातील सर्वच कारागृहांत ३६ हजार बंदिजन असून, वेळीच उपाययोजना केल्याने कारागृहात कोरोनाचा शिरकाव कमी झाला. राज्यात दक्षता म्हणून ४२ ठिकाणी तात्पुरती कारागृह उभारली. कोेरोनामुळे गेल्या दीड वर्षात राज्यात ८० बंदींचा तर कोल्हापुरात तिघांचा मृत्यू झाला. राज्यातील कारागृहात बंदींची क्षमतेपेक्षा अधिक संख्या असल्याने भविष्यात नवे कारागृह उभारावे लागणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत चेंबूरजवळ सुमारे ५ हजार बंदिजन क्षमतेचे बहुमजली कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे दिलेला आहे. या बहुमजली कारागृहात तळमजल्यावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची सोय करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
-----------------------------------------
कारागृहात फाशी यार्डची आवश्यकता नाही
रामानंद म्हणाले, फाशीची शिक्षा होण्याच्या घटना दुर्मीळ आहेत. फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर अंमलबजावणीला बराच काळ जातो. फाशी देण्याचा दुर्मीळ प्रसंग असतो. फाशी यार्ड विभाग नाहक खर्चिक असतो. नागपूर, येरवडा, ठाणे येथील फाशी यार्ड मोडकळीला आले आहेत. फाशीची शिक्षा झालेले सुमारे ५० हून अधिक आरोपी सध्या राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये अपिलात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
-----------------------------------------
बंदीचा कॅन्टीन खर्च आता महिना ४,५०० रुपये
रामानंद म्हणाले, राज्यातील बंदींना कारागृहातील कॅन्टीनचा खर्च करण्यास यापूर्वी महिना ३,५०० रुपयेपर्यंत मुभा होती, त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तो ४,५०० रुपयेपर्यंत वाढवला आहे. हा खर्च बंदींना आपल्या रोजगारातून अगर नातेवाईकांनी जमा केलेल्या पैशातून केला जाणार आहे.