निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी बांधवांना पन्नास टक्के पदोन्नत्ती आरक्षण देता येते. क्रिमिलियर मर्यादेची अट कायमची रद्द करावी. लोकसभेसह विविध निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण द्यावे. जातनिहाय जनगणना करावी. तालुकास्तरावर ओबीसी भवन बांधावे. दहा लाख रुपये विनातारण बिनव्याजी कर्ज द्यावे. राज्य सरकारमार्फत याचिका दाखल करावी. तसेच आरक्षण पूर्ववत करावे, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.
या वेळी सतीश मलमे यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी पं. स. सभापती दिपाली परीट, ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नीलकंठ फल्ले, उदय डांगे, श्रीकांत माळी, अमर कुंभार, हिदायत नदाफ, चाँद कुरणे, विजय आरगे, अरुण होगले उपस्थित होते.
फोटो - २८०६२०२१-जेएवाय-०२
फोटो ओळ - शिरोळ येथे तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे यांना अखिल भारतीय ओबीसी संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.