विश्वास पाटील
कोल्हापूर : गवसे (ता. आजरा) येथील आजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना अडचणीतून बाहेर काढायचा असेल तर ऊस वाढविणे, वेतनावरील खर्चाला लगाम व आर्थिक शिस्त पाळणे या गोष्टी कायमस्वरूपी पाळण्याची गरज आहे. व्यवस्थापन सहकारी असो की खासगी, या कारखान्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी या फारच मूलभूत गोष्टी आहेत.
गाळप कमी झाले की उत्पादन खर्च वाढतो व कारखाना आर्थिक आरिष्टात सापडतो, त्यामुळे गाळप चांगले व्हायचे असेल तर त्याचेही दोन मूलाधार आहेत. एक तर मूळ शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणे आणि त्यांनी पिकविलेल्या उसाला स्पर्धात्मक दर देणे गरजेचे आहे. आजरा कारखान्याची प्रतिदिन गाळप क्षमता २५०० टन आहे. त्यामुळे कारखाना हंगामभर सरासरी ३ हजार टनाने चालला पाहिजे तरच गाळप ४ लाख टनांवर जाते. या कारखान्याच्या २४ वर्षांच्या इतिहासात फक्त ६ वेळा गाळप चार लाख टन झाले आहे. ज्याअर्थी या सहा हंगामात गाळप चार लाख टन झाले, त्याअर्थी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात किंवा आजूबाजूच्या तालुक्यात एवढा ऊस उपलब्ध आहे हे स्पष्टच होते; परंतु आजपर्यंत एवढे गाळप व्हायला हवे यासाठी कारखान्याच्या व्यवस्थापनाच्या पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. त्यासाठी कारखान्याने ऊस विकासाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. कागलचा शाहू कारखाना, दत्त शिरोळ, जवाहर असे काही चांगले कारखाने ऊस विकासाच्या अनेक चांगल्या योजना राबवितात. उसाखालील क्षेत्र मर्यादितच राहणार आहे हे गृहीत धरून दर एकरी उसाचे उत्पादन कसे वाढविता येईल असे प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी उपसा जलसिंचन योजना, चांगल्या बियाणांचा पुर‌वठा, लागणीच्या नव्या पद्धती अशा अनेक गोष्टी करण्यासारख्या आहेत; परंतु तसे प्रयत्न या कारखान्यात फारसे झालेले नाहीत. राजकारणात गुंतलेल्या संचालक मंडळाला त्यासाठी वेळ द्यावा वाटलेला नाही. कारखान्यात त्यासाठी स्वतंत्र ऊस विकास विभाग आहे की नाही, हाच संशोधनाचा विषय आहे.
या कारखान्यात ४०० कायम व २४० हंगामी कामगार आहेत. कामगार भरती करताना मंजूर पॅटर्नचा कधीच विचार केलेला नाही. त्याचा मोठा बोजा कारखान्यावर पडला आहे. किमान ४० वर्षे जुन्या कारखान्यांचाही प्रतिटन उत्पादन खर्च सरासरी २७५ रुपयांहून जास्त नाही. अलीकडील काही खासगी कारखान्यांतील हाच खर्च सरासरी १५० रुपये आहे आणि आजरा कारखान्याचा खर्च मात्र प्रतिटन ६०० रुपयांपर्यंत आहे. वेतनावरील खर्चाचे हे गणित कुठेच बसत नाही. मागील साडेतीन वर्षे या कारखान्यांतील कामगारांना एक नया पैसाही पगारापोटी मिळालेला नाही. किमान १८ कोटी रुपये पगाराचे व ग्रॅच्युइटीचे १० कोटी रुपये थकीत आहेत. वेगवेगळ्या टप्प्यावर प्रत्येक संचालक मंडळाने भरमसाठ नोकरभरती केली आहे. पैसे मिळविण्याचे ते एक माध्यम समजून व्यवहार केल्याने नोकरसंख्या वाढली आहे. कारखाना अडचणीत येण्याचे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे कारण आहे. कामगारांना ही बाब कडू गोळी वाटली तरी संस्था टिकवायची म्हटल्यास यावर कुठेतरी निर्बंध घातले गेले पाहिजेत.
आर्थिक शिस्त कधी पाळणार..
मागच्या काळात जेव्हा संचालक मंडळाच्या ताब्यात कारखान्याचे व्यवस्थापन होते तेव्हा साखर विकण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. त्यावेळी साखर विक्रीचे योग्य नियोजन करून कर्जावरील व्याज कमी करता आले असते. नुसता कामगारांवरील पगार कमी केला म्हणजे सगळे भले होते असे नाही. तो करीत असतानाच दैनंदिन प्रत्येक गोष्टीत कारखान्याचे हित पाहून आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत. एक रुपया वाचविणे म्हणजे एक रुपया उत्पन्न वाढविण्यासारखेच आहे तसा विचार या कारखान्यात कधीतरी होण्याची गरज आहे..
या विभागाचे लोकप्रतिनिधी व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असलेले ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मनावर घेतले तरच या कारखान्याला भवितव्य आहे. कारण जिल्हा बँक त्यांच्या ताब्यात आहे. मुश्रीफ हे जर आपला खासगी कारखाना उत्तम पद्धतीने चालवू शकत असतील तर हा शेतकऱ्यांचा कारखानाही चांगल्या पद्धतीने चालविण्यासाठी त्यांचे पाठबळ महत्त्वाचे आहे. सभासदही म्हणावा तितका जागरूक नाही.
संपत देसाई
(फोटो : २६०५२०२१-कोल-संपत देसाई-आजरा)