कोल्हापूर : जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या २१ कोटी रुपयांच्या वितरणाकडे लागले आहे. शुक्रवारी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांना याद्या दाखवून त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच सदस्यांना किती लाखांची कामे सुचवायची याचे निरोप दिले जातील. २४ ऑगस्ट रोजी सर्वसाधारण सभा असल्याने त्याआधी हा विषय संपविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या अध्यक्ष राहुल पाटील, उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी आणि अन्य पदाधिकारी आणि समन्वयक हे याच याद्यांवर शेवटचा हात फिरविण्याच्या कामात आहेत. गेल्या वर्षी याच निधी वाटपावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी निधीमध्ये मनमानी केल्याचा आरोप करीत माजी महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती वंदना मगदूम या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. यावर न्यायालयाने शासकीय नियमानुसार वितरण होईपर्यंत निधी वाटपावर बंदी आणली होती.
ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ यांच्याच जिल्ह्यातून वित्त आयोगाच्या निधीबाबत याचिका दाखल झाल्याने मुश्रीफदेखील नाराज झाले होते. अखेर मगदूम आणि इतर विरोधी सदस्यांशी चर्चा करून ही याचिका मागे घेतल्यानंतर निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. यानंतर आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यामुळे विरोधी सदस्यांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. अशातच मुश्रीफ यांचीही भूमिका विरोधकांना सोबत घेऊन त्यांनाही चांगला निधी देण्याची आहे. विरोधी सदस्य म्हणजे बाहेरचे नसून जिल्ह्यातीलच कोणत्या तरी गावात हा निधी खर्च होणार असल्याने सत्तारूढ आणि विरोधक असा फार भेदभाव ठेवू नका अशा सूचना त्यांनी जाहीर भाषणातून केल्या आहेत. आता त्या वास्तवात येतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांचे या सभागृहातील शेवटचे चार महिने शिल्लक आहेत. यामध्ये विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळेच निधी वाटप लवकर करून कामे लवकर मार्गी लावण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
चौकट
सत्तारूढ सदस्यांमध्ये दोन गटजिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष समन्वयातून निधी वाटपाची प्रक्रिया पार पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत; परंतु काही समन्वयक म्हणजे महिला सदस्यांचे पती हे विरोधकांना कमीत कमी निधी देण्याच्या विचाराचे आहेत. त्यांना पुन्हा न्यायालयात जायला लावू नका, असा इशारा भाजपचे सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे या निधी वाटपाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.