कुरुंदवाड : राज्यातील बैलगाडी शर्यतीबाबत आज, मंगळवारी दुपारी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, पालकमंत्री सतेज पाटील, मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई मंत्रालयात बैठक होत आहे. या बैठकीला बैलगाडी चालक-मालक असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे बैठकीत कोणता निर्णय होतो, शर्यती पुन्हा सुरू होणार का, याची उत्सुकता शर्यतशौकीनांना लागली आहे.
राज्यात बैलगाडी शर्यतीला खूप महत्त्व आहे.
ग्रामीण भागासह शहरी भागात शर्यतशौकीनांची संख्या मोठी आहे. शर्यतीला होणारी गर्दी, त्याला मिळालेले लोकोत्सव यामुळे राजकीय नेत्यांनाही आकर्षून घेतल्याने बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन राजकीय नेतेमंडळी करत असल्याने पाच-दहा हजारांची बक्षिसाची रक्कम पाच लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे बैलांच्या किमतीही पंधरा लाखांपर्यंत गेल्या होत्या.
ग्रामीण भागात यात्रा, जत्रा, उत्सवाची सांगता बैलगाडी शर्यतीनेच होत असते. मात्र, शर्यती जिंकण्याच्या आमिषाने बैलगाडी मालक-चालक बैलाला अमानुषपणे मारहाण, मोटारसायकलींचे करंट देऊन छळ करत असल्याने ॲनिमल संघटनेने (पेठा) न्यायालयात गेल्याने तसेच केंद्र सरकारने बैलांचे वर्गीकरण जंगली प्राण्यात केल्याने २०११ पासून राज्यातील बैलगाडी शर्यतीला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील यात्रा, जत्रेतील उत्साहच गेला आहे.
शर्यतीवरील बंदी उठवावी या मागणीसाठी राज्यातील विविध बैलगाडी चालक-मालक संघटना गेल्या दहा वर्षांपासून वेगवेगळी आंदोलने करीत आहेत. आंदोलनात राजकीय नेते, आमदार, खासदारही सहभागी होत असल्याने आंदोलनाचे राजकीय वजनही वाढले असून, शासनही सकारात्मक भूमिकेत आहे. या बैठकीला कोल्हापूर जिल्ह्यातून पश्चिम महाराष्ट्र बैलगाडी असोसिएशन पदाधिकारी बाळासाहेब पाटील, तर सांगलीतून ॲड. विक्रम भोसले उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्यातील बैलगाडी शर्यतशौकिनांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
..............
कोणताही कायदा करत असताना समाजमन व वस्तुस्थितीचा विचार होणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे कायद्याचे पालन होणे कठीण होईल. उदा. हेल्मेट सक्तीचा कायदा कितपत पाळला जातो. यावर कारवाई करणे शक्य होत नाही. तशीच परिस्थिती बैलगाडी शर्यतीबाबत होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेऊन शर्यतीला परवानगी द्यावी.
- अनिल यादव, अध्यक्ष राजर्षी शाहू पश्चिम महाराष्ट्र बैलगाडी रेसिंग असोसिएशन
..........
कोट -
बैलगाडी शर्यतीवर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान ठेवत शर्यतीत बैलांवर अत्याचार करणाऱ्यांबाबत कडक नियम करावेत. खिलारी गाय, बैल जातीची पैदास नष्ट होऊ नये, त्यावर उपजीविका चालविणाऱ्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आमचा आग्रह राहणार आहे.
- ॲड. विक्रम भोसले, पश्चिम महाराष्ट्र खिलार गाय बचाव समिती प्रमुख