अर्थ समितीचे सभापती प्रवीण यादव यांच्या पुढाकाराने नाभिक बांधवांसाठी खुर्ची देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. एका लाभार्थ्यांला ३७५० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक आणि नाभिक व्यवसाय करीत असल्याबाबतचा ग्रामपंचायतीचा दाखला ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यासाठी २६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, ७०० लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याला पाच नावे सुचविण्यासाठी सांगण्यात आले होते.
अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या कार्यालयाच्यावतीने या योजनेचे फॉर्म वाटप करण्यात आले असून, त्यांच्याच विभागाकडून याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेचे सदस्य आणि पंचायत समिती सभापतींपैकी अनेकांनी अजूनही नावे न सुचविल्याने या योजनेचा हिशेबच करणे शिल्लक राहिले आहे. लाभार्थी ठरल्याशिवाय अनुदानाची रक्कम त्याच्या खात्यावर जमा करता येत नाही. त्यामुळे कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शिल्लक सदस्यांना फोन करून नावे विचारून घेण्याचे काम शुक्रवारी सुरू होते.
चौकट -
दोन वर्षांतील साडेआठ कोटी प्राप्त
भाजप शिवसेना युतीच्या कालावधीत २५१५ योजनेतून मंजूर झालेला साडेआठ कोटींचा निधी राज्यातील सत्तांतरानंतर थांबला होता. या योजनेतून गावोगावची अनेक विकासकामे करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यातील छाेटे, मोठे ठेकेदार हा निधी येण्याच्या प्रतीक्षेत होते. सातत्याने प्रयत्न करून अखेर हा २०१७/१८, २०१८/१९ असा दोन वर्षांचा साडेआट कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारांचे धनादेश देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.