रस्त्यांचा ‘मेंटेनन्स’ महापालिकेच्या माथी

रस्ते विकास प्रकल्प : शासनाने झटकले हात; ‘आयआरबी’सोबतचा करार रद्द करण्यास टाळाटाळ

विश्वास पाटील -- कोल्हापूर -कोल्हापुरात आयआरबी कंपनीने केलेल्या वादग्रस्त रस्ते प्रकल्पातील ४९ किलोमीटरच्या रस्त्याचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च महापालिकेनेच करावा, असा प्रयत्न आता चक्क राज्य शासनाकडूनच सुरू आहे. रस्ते प्रकल्पाच्या करारानुसार ही जबाबदारी आयआरबी कंपनीची आहे. ते करणार नसतील तर विकासक म्हणून राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ही जबाबदारी घ्यायला हवी परंतु या दोघांनाही त्यातून बाजूला काढून महापालिकेनेच हा खर्च करावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे टोलमधून सुटका झालेल्या शहरवासीयांची रस्त्यांची देखभाल नीट न झाल्यास नवी डोकेदुखी सुरू होणार आहे. टोल प्रकल्पाची किंमत म्हणून शासनाने ४५९ कोटी रुपये ‘आयआरबी’ कंपनीस देण्याचा निर्णय घेतल्यावर ४ फे ब्रुवारी २०१६ ला टोल रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना शासनाच्या नगरविकास विभागाने काढली. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्याची येथे पत्रकार परिषद घेऊन घोषणाही केली. त्यानंतर कोल्हापूरकरांनी टोल रद्द केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कारही केला. त्यानंतर गेल्या चार दिवसांपूर्वी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ‘रस्ते आहेत त्या स्थितीत ताब्यात घ्यावेत,’ असे पत्र महापालिकेस दिले. हे करत असताना राज्य सरकारने त्यामध्ये मुद्दाम एक त्रुटी ठेवली. टोल रद्द झाला व त्याचे पैसे सरकार देणार असूनही शासनाने आयआरबी सोबतचा करार रद्द केल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. कारण या करारातील ‘कलम ३९’ नुसार ज्यादिवशी करार रद्द होईल त्या दिवसापासून पुढील तीन वर्षे रस्त्यांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च आयआरबी कंपनीने करावा, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. करार रद्द केल्याचे जाहीर केल्यास करारातील तरतुदीनुसार कंपनीस पुढील तीन वर्षे देखभाल करावी लागेल अथवा देखभालीचा खर्च त्यांच्या रकमेतून वजा करावा लागेल. हा मूळ करार आयआरबी व राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यामध्ये झाला आहे. महापालिका फक्त ‘कन्फर्मिंग पार्टी’ आहे. त्यामुळे कंपनी देखभाल-दुरुस्ती करणार नसेल तर विकासक म्हणून राज्य रस्ते विकास महामंडळाची ही जबाबदारी आहे. करारानुसार कंपनीस दिलेला टेंबलाईवाडी येथील तीन लाख चौरस फुटांचा भूखंड महामंडळाने आपल्याकडे ठेवून घेतला आहे; परंतु रस्त्यांच्या देखभालीबद्दल मात्र महामंडळ अंग झटकून टाकत असल्याचे दिसते आहे व त्यास राज्य शासन पाठीशी घालत आहे. ‘तुमचे टोलचे पैसे भागवले, आता देखभालीचे तुमचे तुम्ही बघा,’ असेच सरकारचे म्हणणे आहे म्हणूनच करार रद्द झाल्याशिवाय तसेच सचिव पातळीवर अपूर्ण कामांविषयी निर्णय झाल्याशिवाय ‘आयआरबी’ने केलेले रस्ते ताब्यात घेण्यास महानगरपालिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. यासंदर्भात सचिव पातळीवर बैठक व्हावी, असे महापालिका प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे टोल रद्द झाला तरी त्यानंतरची दुखणी कायम आहेत.