शित्तूर-वारुण : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची थेट कर्ज योजना गेली दीड वर्षे केंद्र सरकारने निधीची तरतूदच न केल्याने ठप्प आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील तरुणांना व्यावसायिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी या कर्ज योजनांची चांगली मदत होत होती.
मागासवर्गीय समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्ज निधीतून महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांसाठी सवलतीच्या दरात १ लाखापासून ते ५ लाखांपर्यंत थेट व्यवसाय कर्ज योजना २०१९ मध्ये राबविण्यात आली. ११ ते ३० मार्च २०१९ या कालावधीत या योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून महामंडळाने अर्ज स्वीकारले. या योजनेसाठी वैधानिक कागदपत्रे पूर्ण झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०१९ दरम्यान मंजुरी पत्रेही दिली. मार्च-एप्रिलमध्ये देशभरात कोरोनाने थैमान घातले अन् या विभागाचा निधी आरोग्यासाठी वर्ग करण्यात आला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. या योजनेतून ४ व ५ लाख रुपये मंजूर झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना एक वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप व्यवसाय उभारण्यासाठी एक रुपयाचाही कर्जपुरवठा झालेला नाही. व्यवसाय इच्छुक मागासवर्गीय समाजातील बेरोजगार तरुण गेल्या दीड वर्षापासून कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
चौकट-
कोल्हापूर जिल्ह्यात महामंडळाकडे या योजनेसाठी बेरोजगार तरुणांची ४ लाखांची ५२ तर ५ लाखांची १६६ अशी एकूण २१८ प्रकरणे निधीअभावी प्रलंबित आहेत. राज्यभरातील प्रकरणाचा विचार करता ही संख्या कितीतरी मोठी असू शकते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या. कोल्हापूरच्या वतीने यापूर्वीच या योजनेच्या निधीची मागणी व पाठपुरावा केला आहे. मात्र कोरोना कारणामुळे निधी उपलब्ध नसल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. हा निधीच केंद्राकडून येत असल्यामुळे ठोस काही सांगता येत नाही.
एस. एम. पवार
जिल्हा व्यवस्थापक-महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ कोल्हापूर
व्यवसायासाठी महामंडळाकडून कर्ज मंजूर होऊन एक वर्ष उलटून गेले तरी निधीची उपलब्धता नसल्यामुळे व्यवसाय उभारता येत नाही. कर्ज पुरवठा कधीपर्यंत होईल. याबाबतीत संबंधित प्रशासनाकडून ठोस असे काही सांगितले जात नाही.
संदीप कांबळे
कर्जाच्या प्रतीक्षेत असलेले पात्र लाभार्थी