शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान तणावावर UNSC बैठकीत काय चर्चा झाली?; पाक म्हणतं, "जे पाहिजे ते मिळाले..." 
2
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव 
3
उद्या देशभरात 'सिव्हिल डिफेंस मॉक ड्रिल' होणार, राज्यांकडून अहवाल मागवले
4
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरीत बढती मिळेल; अचानक आर्थिक फायदा होईल
5
संपादकीय: परीक्षा हे सर्वस्व नव्हे !
6
राहुल गांधी अचानक ‘पीएमओ’त; पंतप्रधान माेदींसाेबत झाली बैठक
7
बारावीचा निकाल घसरला, यंदाही मुलींचाच डंका; कोकणची बाजी, लातूर पॅटर्न माघारला
8
नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा?
9
चोंडीमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; विकास आराखड्यावर होईल शिक्कामोर्तब
10
पुतीन यांचा पंतप्रधान मोदी यांना फोन;  पहलगाम कट रचणाऱ्यांना सोडू नका
11
‘ती’ लईच हुशार ! यंदाही एक पाऊल पुढेच; ३८ महाविद्यालयांना मिळाला भाेपळा
12
प्राची ! पेट्रोलपंपावर काम करून कष्टाने गाठली यशाची उंची
13
अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी, डीजीपींनी एसआयटी नेमावी : कोर्ट
14
गायत्री पन्हाळकरला मराठीत शंभर गुण; राज्यात प्रथम : वाणिज्य शाखेत ८७ टक्के गुण
15
मुंबईकरांना दिलासा, पाणीपुरवठ्यात कपात नाही
16
२० वर्षांपूर्वी बांगलादेशमधून तो आला; नवी मुंबईतील महिलेशी संसार थाटला 
17
नवजात अर्भकांचे लसीकरण प्रसूती विभागातच करा; राज्य सरकारच्या सूचना, लागू होणार नवे नियम
18
२१०० रुपये लाडक्या बहिणींना देणे अशक्य! संजय शिरसाट निधी कापला म्हणून अजित पवारांवर संतापले
19
मुंबईची राज्यात तिसऱ्या स्थानी झेप, गतवर्षीच्या तुलनेत एक टक्का वाढ
20
भाजप जिल्ह्याध्यक्षांची संभाव्य नावे प्रदेशाकडे ; नावांबाबत उत्सुकता; आठवडाभरात निर्णय

जगणे कुलूपबंद - महानगरपालिका न्यूज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 29, 2020 04:25 IST

सन २०१९ मध्ये महाभयंकर महापूर आणि २०२० सालात कोरोना संकट यामुळे शहरवासीयांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम ...

सन २०१९ मध्ये महाभयंकर महापूर आणि २०२० सालात कोरोना संकट यामुळे शहरवासीयांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला. वसुली एकदम कमी झाली. यावर्षी १०० कोटींनी उत्पन्न (डिसेंबरअखेर) कमी झाले आहे. भविष्यात ही तूट काही प्रमाणात भरून निघेल, पण सध्या प्रशासनाला रोजचा खर्च भागविताना कसरत करावी लागत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह अन्य अत्यावश्यक खर्च वगळता अन्य विकासाची कामे मात्र बंद ठेवावी लागली आहे. गेल्या वर्षी काही कामे प्रलंबित ठेवावी लागली होती तशीच ती यावर्षीदेखील ठेवावी लागली आहेत. नगरसेवकांच्या ऐच्छिक बजेटमधील ३० कोटींची कामे मागे ठेवावी लागली आहेत. यंदा डीपीडीसीकडूनही निधी मिळालेला नाही. दि. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. गेल्या नऊ महिन्यांत एक रुपयांचेही काम झाले नाही. जी कामे सुरू आहेत, ती मागील बजेटमधील सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यास राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे; पण त्याची अंमलबजावणी करणे अशक्य झाले आहे.