कोल्हापूर : ग्रामविकास विभागाकडील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात दरमहा ४०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. यामुळे पूर्वीचे ११०० अधिक नव्याने वाढलेले ४०० रुपये असे एकूण १५०० रुपये आता त्यांना प्रवास भत्त्यापोटी मिळणार आहेत. परिणामी त्यांचा प्रवास सुसाट होण्यास मदत होणार आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ८३७ ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. विविध प्रस्तावांची मान्यता आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांना तालुका स्तरावरील पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेला वेळोवेळी भेट द्यावी लागते. पाणी पुरवठा साहित्य, घर, पाणीपट्टी, आदी कामांसाठी ते तालुक्याच्या ठिकाणी ये - जा करीत असतात. म्हणूनच त्यांना दरमहा ११०० रुपयांचा प्रवास भत्ता मिळत होता; पण वाढलेल्या पेट्रोल, डिझेलच्या दरामुळे हा मिळणारा प्रवास भत्ता अपुरा होता. यामुळे त्यात वाढ करून तीन हजार रुपये मिळावेत, अशी मागणी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची होती. यासाठी ते संघटनेच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा करीत राहिले. ठोस पाठपुरावा करूनही भाजप सरकारच्या काळात त्यांची ही मागणी मान्य झाली नाही. दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विशेष लक्ष घालून प्रवास भत्त्यात ४०० रुपयांची वाढ केली. यामुळे ऐन कोरोना काळात ग्रामसेवकांना आर्थिक बाबतीत दिलासा मिळाला आहे.
कोट
भत्त्यासह विविध मागण्यांसाठी संघटनेतर्फे सरकारकडे गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. नुकताच आघाडी सरकारने प्रवास भत्त्यात ४०० रुपयांची वाढ केली. हा निर्णय चांगला आहे; पण सरकारने अन्य प्रलंबित मागण्याही सोडवाव्यात.
एन. के. कुंभार, जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन
चौकट
सुमारे दहा कोटींचा बोजा
वाढीव ४०० रुपयांच्या भत्त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे २१ हजार ९०० ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना दरमहा होणार आहे. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या या वाढीव भत्त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे दहा कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
चौकट
प्रलंबित मागण्या अशा
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना पंचायत विकास अधिकाऱ्याचा दर्जा मिळावा, शैक्षणिक पात्रतेत बदल करावा.