विश्वास पाटीलकोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत विविध आमिषे दाखवून फसवणूक केलेल्या सहा कंपन्यांविरोधात पोलिसांत तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील फसवणुकीची एकत्रित रक्कम ६७ कोटी २४ लाख रुपये असून, आजअखेर कोणत्याही प्रकरणात गुंतवणूकदाराला एक रुपयाही परत मिळालेला नाही. दामदुप्पट परताव्यासारखीच विविध आमिषे दाखवून लोकांकडून पैसे गोळा करून फसवणूक केली जाते व त्यांचे पुढे काय होते, याचेच हे जळजळीत वास्तव आहे. गुंतवणूकदारांच्या नशिबी पोलिसांत हेलपाटे मारत बसण्याशिवाय दुसरे काही राहात नाही.
पोलिसांत तक्रार दाखल झालेली रक्कम ६७ कोटी असली, तरी प्रत्यक्षात फसवणूक झालेली रक्कम १५० कोटींहून जास्त आहे. पोलिसांत तक्रार द्यायला सामान्य गुंतवणूकदार पुढे येत नाहीत. त्यामुळे जे तक्रारी देतात, त्याचआधारे ही रक्कम निश्चित केली जाते. या सर्व प्रकरणांत आतापर्यंत २० आरोपींना अटक झाली आहे. त्यातील दहाहून अधिक आरोपींना जामीन मिळाला आहे. या सर्व सहाही प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. परंतु, खटल्याची प्रत्यक्षात सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे काही ठकसेन आजही समाजात उजळ माथ्याने फिरत आहेत.
एखाद्या कंपनीने आर्थिक फसवणूक केल्याचे उघड झाल्यावर गुंतवणूकदार संतप्त होतात. मोर्चे काढतात, रस्त्यावर उतरतात. त्यानंतर पोलिसांत गुन्हा दाखल होतो. परंतु, त्यानंतर पुढे काय होते, याचा शोध ‘लोकमत’ने घेतला. अशा घटनांमध्ये गुंतवणूकदारांच्या हाती फारसे काहीच लागत नसल्याचे चित्र आहे. बहुतांशी कंपन्यांचे संचालक पुणे, मुंबई, कोलकाता इकडचे असतात. संचालक म्हणून त्यांची नावे, पूर्ण पत्तेही नोंद नसतात. त्यामुळे तपास करताना अडचणी येतात. या कंपन्यांची कार्यालये भाड्याने घेतलेली असतात. त्यामुळे भाडे थकले की मालक त्याला कुलूप लावतो. त्यामुळे पोलिसांच्या हाती काही लागत नाही. दुसरे एक सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संस्था सुरु झाली २०१५ला तर सुरुवातीची चार वर्षे मोठी उलाढाल सुरु असते. त्यानंतर हळूहळू तक्रारी सुरु होतात. पैसे मिळत नाहीत म्हणून गुंतवणूकदार हेलपाटे मारू लागतात, परंतु प्रत्यक्षात तक्रार कोण देत नाहीत. कारण पोलिसांत गेलो तर पैसे मिळणार नाहीत, अशी भीती घातली जाते. त्यात पुन्हा एक-दोन वर्षे जातात. शेवटी सर्व मार्ग बंद होतात, तेव्हा पोलिसांत तक्रार दिली जाते. परंतु, तोपर्यंत फार उशीर झालेला असतो. मालमत्ता, कागदपत्रे, पुरावे मिळण्यात अडचणी येतात, असा पोलिसांचा अनुभव आहे. आपण कशावर सही करतो, हे गुंतवणूकदारालाही माहीत नसते. गाडी मिळाली या आनंदात तो कागदोपत्री काहीच तपासत नाही.
फक्त १० लाखाची गाडी...
ज्या सहा प्रकरणांत गुन्हे दाखल आहेत, त्यातील व्हिजन ॲग्रो प्रकरणातील फक्त दहा लाख रुपये किमतीची जुनी गाडी जप्त करण्यात आली आहे. म्हणजे ६७ कोटींच्या बदल्यात हातात काय तर जुनी गाडी...
एजंट मोकाट...
असला सगळ्या फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास एजंटच कारणीभूत असतो. तो लोकांना भरीस घालतो. मी तुमच्या गावातलाच आहे, माझ्यावर विश्वास ठेवा, अशी त्याची भाषा असते. त्याची ओळख असते म्हणून लोक गुंतवणूक करतात. परंतु, जेव्हा पैसे मिळत नाहीत, तेव्हा मात्र तो सगळ्यात अगोदर हात वर करतो. आतापर्यंत जेवढ्या कंपन्यांबद्दल तक्रारी झाल्या त्यामध्ये सगळीकडे तेच-तेच लोक एजंट असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. त्यामुळे त्यांना आरोपी करणे गरजेचे आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांत झालेली फसवणूक अशी
- मेकर ग्रुप : ५४ कोटी ४४ लाख
- सक्सेस लाईफ : ५ कोटी
- व्हीजन ॲग्रो : ३ कोटी ५६ लाख
- प्राईम ॲग्रो : २ कोटी
- बीट कॉईन : १ कोटी ७२ लाख
- फिनोमिनल हेल्थ केअर : ५२ लाख
गुन्हे कसे दाखल होतात...
भारतीय दंड संहिता कलम ४२० (फसवणूक)
संस्था काढून फसवणूक केली असल्यास महाराष्ट्र ठेवीदार हक्क संरक्षण कायदा (एमपीआयडी)