व्याज सवलत योजना फसवी

शेतकऱ्यांतून संताप : पीक कर्ज परताव्याचे २0 कोटी गेल्या दोन वर्षांपासून अडकले

राजाराम लोंढे - कोल्हापूरशेतकऱ्यांसाठीच्या पीक कर्ज व्याज सवलत योजनेतील २0 कोटी रुपयांचा परतावा अद्याप केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळालेला नाही. सरकारकडून दोन-तीन वर्षांचे एकदम पैसे येत असल्याने विकास संस्था शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल करतात. त्यामुळे ही व्याज सवलत योजना शेतकऱ्यांसाठी ‘असून अडचण आणि नसून खोळंबा’ अशीच झाली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कॉँग्रेस आघाडी सरकारने ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना’ आणली. त्यात केंद्र सरकारनेही सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत शून्य टक्के, तर तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के व्याजदराने पीक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. एक लाखापर्यंतच्या कर्जाचे तीन-तीन टक्के व्याज केंद्र व राज्य सरकार देते; तर एक लाख ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे तीन टक्के केंद्र व एक टक्का व्याज राज्य सरकार बॅँकांना देते. त्यामुळे विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून या व्याजदरानेच आकारणी करावी, अशी ही व्याज सवलत योजना सांगते; पण प्रत्यक्षात केंद्र व राज्य सरकारकडून दोन-अडीच वर्षे व्याजाचा परतावा मिळत नसल्याने जिल्हा बॅँकेने विकास संस्थांच्या खात्यातून व्याज वसूल करण्यास सुरुवात केली. बॅँक व्याज घेते म्हटल्यावर विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात संस्थांनी व्याज वसुली केली नाही; पण ताळेबंद कोलमडल्याने त्यांनी सुरुवात केली. जिल्हा बॅँकेअंतर्गत वर्षाला जवळपास १२०० कोटी पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. त्यापैकी एक लाखापर्यंतचे व तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे दीड लाख आहे. गेले २०१३-१४ व २०१४-१५ या कालावधीतील २0 कोटी रुपयांचा व्याज परतावा आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. असा मिळतो शेतकऱ्यांना परतावा...केंद्र व राज्य शासनाच्या व्याज सवलत योजनेत परतफेडीचा कालावधी वेगवेगळा आहे. त्यातच ऊस पिकाचा कालावधी १६ ते १८ महिने असल्याने लवकर वसूल होत नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. जे काही पात्र ठरतात, त्यांच्या खात्यावर दोन वर्षांनी विकास संस्था परतावा जमा करतात. उशिराला सरकारच जबाबदारव्याजाचा परतावा देण्यासाठी सरकारकडून सर्व सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅँकांचे प्रस्ताव मागविले जातात. सहकारी बॅँकांचे प्रस्ताव नाबार्ड, तर राष्ट्रीयीकृत बॅँकांचे थेट रिझर्व्ह बॅँकेच्या माध्यमातून दाखल होतात. देशातील सगळ्या बॅँकांचे प्रस्ताव आल्यानंतर परताव्याची रक्कम काढली जात असल्याने वेळ होत असल्याचे बॅँकांचे म्हणणे आहे. नवीन योजनेमुळे टक्का कमी केंद्र सरकारने तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज चार टक्के व्याजाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील योजनेपेक्षा एक टक्क्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असला तरी त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होऊन परतावा वेळेत देणे गरजेचे आहे.