कोल्हापूर : फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय देणाऱ्या ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्षांना शासनाच्या वित्त विभागाने वेतनावरून थेट कंत्राटी सेवेवर घेतले आहे. या नव्या प्रणालीमुळे गेले तीन महिने अध्यक्षांचे वेतनदेखील झालेेले नाही. आयोगाच्या अध्यक्षांना न्यायाधीशाचा दर्जा असतो. आपल्यावरच हा अन्याय झाल्याने दाद कुणाकडे मागायची, असा त्यांच्यापुढे पेच आहे.
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मुंबई परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर, औरंगाबाद व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग या कार्यालयातील अध्यक्ष व सदस्य पदावर शासनाकडून सेवानिवृत्तीनंतर पुन:नियुक्तीने वेतनावर (पे मायनस पेन्शन) व दरमहा मानधनावर नियुक्ती केली जाते. नियुक्त करण्यात आलेले अध्यक्ष व सदस्य यांना वेतन दिले जाते. राज्यात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये १०३ अध्यक्ष व सदस्य कार्यरत आहेत. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या कार्यासन अधिकारी प. न. नाटीकर यांच्यावतीने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या प्रबंधकांनाा १० नोव्हेंबरला पाठवलेल्या पत्रात आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना २० जानेवारी २०२० च्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार १० कंत्राटी सेवामधून ठोक रक्कम देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच वेतनउद्दिष्ट शीर्षातून रक्कम देता येणार नाही, असे वित्त विभागाने कळवले आहे. तसेच कंत्राटी सेवामध्ये तरतूद नसल्यास गरजेनुसार निधी पुन:वितरण करून त्यामधून खर्च भागवावा किंवा विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात आवश्यक तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे करून तरतूद उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिलेल्या आहेत. या आर्थिक वर्षात राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा मंच यांच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या वेतन खर्चासाठी १०-कंत्राटी सेवाअंतर्गत मागणी करण्यात यावी.
फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय देणाऱ्या ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांना वित्त विभागाने कंत्राटी ठरवून अन्याय केल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे तीन महिन्यांपासून वेतनापासून चक्क आयोगाच्या अध्यक्षांनाच वंचित राहावे लागले आहे.
----
ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे अध्यक्ष म्हणून १० वर्षांची वेतनावर नियुक्ती असते, तसा शासनाचा अध्यादेश आहे. मात्र तीन महिन्यांपूर्वी वित्त विभागाने वेतन बंद करून कंत्राटी या सेवेसाठी निधीची मागणी करावी, अशी सूचना आयोगाला केली आहे. यामुळे गेले तीन महिने वेतन मिळालेले नाही.
अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण मंच.
--