कोल्हापूर : शेतमालाच्या किमान हमीभावात वाढीचे तुणतुणे केंद्र सरकार वाजवत असलेतरी हमीभावाने खरेदीचा कायदाच अस्तित्वात नसल्याने हे वाढवलेले दर म्हणजे नुसतीच तोंडाची वाफ घालवण्याचा प्रकार आहे. यातू्न शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडणार असल्याचे शेतकरी व संघटना दोघांमध्येही नाराजीचा सूर कायम आहे.
खरीप हंगाम सुरू झाला की केंद्र सरकारकडून वर्षभरासाठी शेतमालाचे हमीभाव जाहीर केले जातात. यावर्षी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोेलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने शेतमालाच्या हमीभावाचे तुणतुणे जरा जास्तच जोरात वाजवले आहे. ५० ते ८५ टक्केपर्यंत हमीभाव वाढवले असल्याने आमचे सरकार शेतकरीविरोधी नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहेे. तथापि ज्या आकड्यांचा काही फायदाच होत नाही, ते आकडे प्रसिद्ध करून तरी काय उपयोग होणार, असे शेतकरी व त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांचे ठाम मत आहे.
केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते, पण त्याप्रमाणात बाजारात खरेदी-विक्री व्हायला हवी असे काही बंधन नाही. ठरवून दिलेल्या किमान दरापेक्षाही कमी दराने व्यापाऱ्याने खरेदी केला तर त्या संबंधित व्यापाऱ्यावर गुन्हा दाखल होण्याची कोणतीच कायदेशीर तरतूद सध्याच्या पणन कायद्यात नाही. शिवाय दर पडले म्हणून सरकारनेच खरेदीमध्ये उतरायला हवे अशीही तरतूद नाही. नैतिक कर्तव्य म्हणून सरकार या खरेदीत उतरते, व्यापारी मात्र नफेखोरीचाच जास्त विचार करतात. त्यामुळे जास्त माल बाजारात आला की शेतकरी माल घेऊन दारोदारी भटकतो, व्यापारी दर पाडतात, सरकार माल खरेदी करते, पण बिले वेळेवर देत नाही, असे दृष्टचक्रच सुरूच राहते.
खुले करा, हमीभाव नको
सोयाबीनचा हमीभाव गेल्या वर्षी ३९०० रुपये प्रतिक्विंटल ठरवण्यात आला होता, पण मागणीच्या तुलनेत आवक नसल्याची जागतिक परिस्थिती पाहता दराने हमीभावाचे सर्व रेकॉर्ड मोडून काढत प्रतिक्विंटल आठ हजारांवर झेप घेतली. म्हणजे बाजार खुला केला की शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत मिळते हेच यातून सिद्ध झाले.
उत्पादन खर्च वाढला
हमीभाव ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याचे कृषीमंत्री म्हणतात, पण वर्षभरात नुसत्या डिझेलच्या दर वाढीने शेतकऱ्यांचे किती नुकसान केले आहे, याचा हिशेब घातला तर हमीभाव दहा टक्केही उरत नाही. वीज, खते, बियाणे, कीटकनाशके, मशागतीचे दर दुपटीने तिपटीने वाढले आहेत.
उसाचा न्याय अन्य पिकांना का नाही
किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास फाैजदारी कारवाईची तरतूद ऊस पिकाच्या बाबतीत असल्याने ऊस उत्पादक निश्चिंत आहे, हाच न्याय इतर पिकांना नाही. त्यामुळेच मक्याचा हमीभाव १८५० रुपये असतानाही तो १२०० रुपये क्विंटल दराने विकला जातो, हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.
प्रतिक्रिया
कायद्याशिवाय हमीभावाला काडीचाही अर्थ नसल्यानेच हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी न केल्यास गुन्हे दाखल करा यासाठी दिल्लीत आंदोलन करत आहोत. पण केंद्र सरकार आकड्यांचा भूलभुलैया करून शेतकऱ्यांना संभ्रमात टाकत आहे. सरकार जाहीर करते, तेवढा दर मिळवून द्यावा एवढीच मागणी आहे. ‘वन नेशन वन मार्केट’ असे करून सरकारने ती जबाबदारी शिरावर घ्यावी.
राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
उत्पादन खर्चापेक्षा जाहीर केलेली वाढ खूपच कमी आहे. खरेदी केंद्रे नाहीत, कारवाई करण्याची यंत्रणाच नाही, मग हमीभाव जाहीर करून तरी काय उपयोग. सरकारने ही नाटके बंदच करावीत.
रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना
हमीभावाचे दर
पीक वाढलेले दर एकूण
भात १९४० ते ६० ७२
ज्वारी २७३८ ११८
बाजरी २२५० १००
मका १८७० २०
तूर ६३०० ३००
मूग ७२२५ ७९
उडीद ६३०० ३००
भूईमुग ५५५० २७५
सोयाबीन ३९५० ७०
तीळ ७३०७ ४५२
कापूस ५७२६ २११