असहकार्याने वस्त्रोद्योग अडचणीत

मंत्र्यांची केवळ घोषणाबाजीच : उद्योजक सवलतींपासून वंचित

दिलीप मोहिते --- विटा --शेतीपाठोपाठ मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या यंत्रमागासह वस्त्रोद्योगाला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळत नाही. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी गेल्या सहा ते सात महिन्यांपूर्वी उद्योजकांना वीज दरात १ रुपयाची सवलत, बॅँक कर्जावरील व्याजात ५ टक्के परतावा अनुदान यासह अन्य आश्वासनांची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे सरकारचे सहकार्य नसल्याने वस्त्रोद्योग अडचणीत सापडला असून, मंत्र्यांची केवळ घोषणाबाजी आणि पोकळ आश्वासनांची खैरात यामुळे उद्योजक सवलतींपासून वंचित राहिल्याने वस्त्रोद्योगधारकांत प्रचंड नाराजी पसरली आहे.केंद्र व राज्य शासनास मोठ्या प्रमाणात महसुली उत्पन्न मिळवून देणारा विकेंद्रित यंत्रमाग लघुउद्योग गेल्या दोन वर्षापासून प्रचंड मंदी व नुकसानीतून जात आहे. या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजी येथे दि. २७ आॅगस्ट २०१६ राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत वस्त्रोद्योग परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आजी-माजी आमदार, खासदार, राज्यातील विविध यंत्रमाग संघटनांचे पदाधिकारी यासह हजारो यंत्रमागधारकांसमोर मंत्री देशमुख यांनी तातडीचा दिलासा म्हणून राज्य शासन बॅँक कर्जावरील व्याजात ५ टक्के परतावा अनुदान व वीज दरात एक रुपयांची सवलत देईल व त्याची अंमलबजावणी येत्या एक-दोन महिन्यात करेल, असे आश्वासन दिले होते.त्यावेळी मंत्री देशमुख यांनी कापसाच्या दरात होणारे चढ-उतार, तेजी-मंदी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई यासारख्या प्रश्नातही राज्य व केंद्र शासन लक्ष घालून आवश्यक त्या दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेईल, असेही आश्वासन दिले होते. मात्र, आज सात महिने झाले तरी या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर दि. १४ सप्टेंबर २०१६ ला पुन्हा मंत्रालयात आ. सुरेश हळवणकर यांच्या पुढाकाराने मंत्री देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यावेळीही यंत्रमागधारकांना दिलासा देण्यासाठी शासन तातडीने निर्णय घेईल,असे आश्वासन दिले होते. या सर्व प्रकाराला आज सहा ते सात महिने झाले. परंतु, राज्य सरकार कोणतेही सहकार्य करीत नसल्याने वस्त्रोद्योग अडचणीत सापडला नाही. शासन वेळकाढू धोरण घेत असल्याने उद्योजकांत संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारकडून वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने उद्योजकांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. त्यामुळे यंत्रमागधारकांत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योगाला दिलासा देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत,अशी मागणी यंत्रमागधारकांतून होऊ लागली आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे दुर्लक्ष केंद्र व राज्य सरकार वस्त्रोद्योगाला कोणतेच सहकार्य करीत नसल्याने राज्यातील यंत्रमागधारक हवालदिल झाला आहे. वस्त्रोद्योग बंद करून इतर कोणता उद्योग सुरू करता येईल का, याच्या शोधात उद्योजक आहेत. तर राज्याची अर्थव्यवस्था व रोजगार निर्मितीत महत्त्वाचे स्थान असलेला हा वस्त्रोद्योग बंद पडल्यामुळे राज्य व केंद्र शासनाचेही मोठे नुकसान होणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने किमान या व्यवसायाच्या प्रलंबित प्रश्नामध्ये मार्ग काढण्यासाठी व्याज अनुदान व वीज दरात सवलत आणि कापसाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणणे आदी प्रश्न प्रामुख्याने मार्गी लावावेत. तरच वस्त्रोद्योगाला चालना मिळेल, असे मत विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केले.