लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडून (डाएट) शिक्षकांना निव्वळ प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, त्यांचे प्रत्यक्षात मूल्यमापन केले जात नाही. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक हे त्यांच्या अध्यापनात गुणवत्ता असल्याचे सांगतात. मग, शासन कसेही मूल्यमापन करू दे शिक्षकांना घाबरण्याची गरज काय? देशातील विविध यंत्रणा, विभागाचे मूल्यमापन, ऑडिट होते. त्यामुळे शिक्षकांनी मूल्यमापनाला सामोरे जावे. मात्र, शासनाने हे मूल्यमापन शिक्षणक्षेत्रातील अनुभवी संस्थेच्या माध्यमातून करावे, असे मत कोल्हापुरातील विद्यार्थी, पालक संघटनांनी सोमवारी व्यक्त केले.
‘डाएट’कडून अध्ययन स्तर निश्चितीचे काम केले जाते. शाळाभेटी, पर्यवेक्षण आणि चार टप्प्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन केले जाते. शाळाभेटीनंतर शिक्षकांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्या अध्यापनाबाबत काही सूचना केल्या जातात. नवीन शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. निवडश्रेणी, वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकांचे प्रत्यक्षात मूल्यमापन होत नाही. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांचे प्रत्यक्षात मूल्यमापन करण्याची यंत्रणाच नाही. त्यामुळे ‘डाएट’चे नाव पुढे करून शिक्षक त्यामागे लपत असल्याचेही चित्र समोर आले आहे. राज्य सरकारने बाह्य संस्थेकडून मूल्यमापन करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जरुर निधी खर्च होणार आहे. त्या निधीची व खर्चाची काळजी शिक्षक का करत आहेत, अशीही विचारणा शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. विद्यार्थ्यांचे चांगले मूल्यांकन होत असेल तर असा खर्च सरकारने जरुर करावा व खरेच आपले शिक्षण कितपत गुणवत्तापूर्ण आहे, याचा शोध घेतला जावा, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. राज्य सरकारने कोणताहा निर्णय घेतला की त्याला सर्वाधिक विरोध करणारा घटक अशीच काहीशी शिक्षकांची प्रतिमा होत आहे.
प्रतिक्रिया
अध्ययन स्तर निश्चितीसह चार टप्प्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन डाएट करते. गरजाआधारित, अध्यापनातील नवीन प्रवाहाबाबत आणि वेतनश्रेणीसाठीचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात येते.
- आय. सी. शेख,
प्राचार्य, डाएट, कोल्हापूर.
विद्यार्थी, पालक संघटनांचे पदाधिकारी काय म्हणतात?
देशातील आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आदी यंत्रणांचे मूल्यमापन, ऑडिट केले जाते. मग, शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन होण्यास काय हरकत आहे. शिक्षकांनी स्वत:हून आमचे मूल्यमापन करावे, असे शासनाला सांगावे. शासनाने शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापनासाठी शिक्षण क्षेत्रातील उच्च अनुभव असलेल्या संस्थेची नियुक्ती करावी.
- रमेश मोरे,
समन्वयक, शिक्षण वाचवा नागरी कृती समिती.
शिक्षकांच्या कामाचे बाह्य आणि अंतर्गत मूल्यमापन व्हावे. त्यातून त्यांची गुणवत्ता समजण्यास मदत होणार आहे. या मूल्यमापनातून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काही नवीन उपक्रम राबविण्याची पावले शासनाला टाकता येतील.
- ऋतुराज माने,
मराठा आरक्षण विद्यार्थी कृती समिती.
नवी पिढी घडविण्याचे काम शिक्षकांच्या माध्यमातून होते. त्यांना वेतनही चांगले आहे. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. त्यांनी शिकवलेले विद्यार्थ्यांना कळते का नाही, हे शासनाला समजणे आवश्यक आहे.
- फिरोज सरगूर,
सचिव, विद्यार्थी-पालक प्रवेश हक्क संरक्षण संघटना.
चौकट
नव्या धोरणात ‘डाएट’कडून प्रमाणिकरण
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या प्रमाणिकरणाची जबाबदारी ‘डाएट’ या संस्थेवर असणार आहे. या संस्थेकडून ही जबाबदारी पार पाडली जाणार आहेे.