कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत इचलकरंजी शहरातील प्रशासन अतिशय सक्रिय पद्धतीने काम करून संपूर्ण शहराला नियंत्रणात ठेवले होते. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत शासनाने लागू केलेल्या नियमांमधील अधिक कडक नियमांचे पालन इचलकरंजीतील नागरिकांना करायला प्रशासनाने भाग पाडले होते. त्याचा परिणाम म्हणून बरेच दिवस शहर कोरोनामुक्त राहिले. परंतु एवढी काळजी घेऊनही कुठून तरी शिरकाव झाला आणि शहरात सापशिडीच्या खेळाप्रमाणे रुग्णसंख्येचा खेळ सुरू झाला. त्यातूनही सावरत शहर मोजक्याच रुग्णानंतर कोरोनामुक्त झाले.
यामध्ये प्रशासनासोबत खांद्याला खांदा लावून प्रभाग समितीने आपली भूमिका बजावली. बाहेरहून येणाऱ्यांना होम क्वारंटाईन करणे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे, बाहेर फिरताना आढळणाऱ्यांवर कारवाई करणे, पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळलेल्या भागात प्रतिबंधित क्षेत्र करणे, यांसह विविध कामांत प्रशासनाला प्रभाग समितीचे मोलाचे सहकार्य लाभले. असे असतानाही लाट ओसरल्यानंतर प्रशासनाने प्रभाग समितीच्या सदस्यांकडे ढुंकूनही बघितले नाही. लस उपलब्ध झाल्यानंतर फ्रंटलाईन वर्करमध्ये प्रशासनातील सर्वांना लस मिळाली; परंतु प्रभाग समिती वंचित राहिली. समिती सदस्य अथवा परिवारातील कोणाला अडचण निर्माण झाल्यास मदत मिळण्यातही अडचण होत होती. परिणामी दुसऱ्या लाटेत प्रभाग समिती म्हणावी तशी सक्रिय झाली नाही. त्याचबरोबर त्यांना सक्रिय करण्यासाठी प्रशासनानेही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. कामकाजाबाबतची रूपरेषा व विचारणा नसल्याने प्रभाग समिती कागदावरच राहिली.
चौकट
अनावश्यक फेरबदल
काही प्रभागांतील समितीमध्ये सक्रिय सदस्यांच्या जागी नगरसेवकांच्या वशिल्याने मर्जीतील व्यक्तीला सहभागी करून घेण्यात आले. तसेच ज्याठिकाणी बदलणे शक्य नाही, तेथे सदस्य वाढविण्यात आले. पहिल्यावेळी प्रभागातील दोन नगरसेवक, दोन नगरपालिका कर्मचारी व चार इतर असे आठ जण होते. आता इतरमध्ये आणखीन दोन वाढवून दहा जणांची समिती केली आहे.