लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : येथे अ वर्ग नगरपालिका असूनही पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाहीत. शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, त्यावर नगरपालिकेचे आवश्यक नियंत्रण, नगरपालिकेची आर्थिक उलाढाल या सर्व बाबी महत्त्वाच्या असल्याने मुख्याधिकाऱ्याची तत्काळ गरज निर्माण झाली आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने लक्ष घालून ताबडतोब पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी होत आहे.
इचलकरंजीची नगरपालिका अ वर्ग दर्जाची असून, सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक असते. अशा नगरपालिकेला सध्या पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नाही. येथील मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांची बढतीवर अमरावती येथे ९ फेब्रुवारीला बदली झाली. त्यावेळेपासून त्यांचा पदभार अप्पर तहसीलदार शरद पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे. ते नगरपालिकेचे कामकाज व्यवस्थित हाताळत असले तरी त्यांच्याकडे इचलकरंजीतील अप्पर तहसीलदार कार्यालयाचाही पदभार आहे. त्यातून त्यांना ऐन मार्चअखेरला गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचेही काम सोपविण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढण्याबरोबरच सर्वत्र न्याय देणे अशक्य बनले. परिणामी नगरपालिकेतील मार्चअखेरची अनेकांची देवाणघेवाण खोळंबली.
सध्या शहरात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्याने नगरपालिकेच्या वतीने त्यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी यंत्रणा कमी पडत आहे. येथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर शासन येथे मुख्याधिकारी देणार आहे का, असा संतप्त सवालही नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. विनामास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असली तरी नगरपालिकेच्या कामकाजातच अनेकवेळा विनामास्क व सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडाल्याचे दिसते. त्याबाबत सोशल मीडियावरूनही जोरदार टीका होत असते.
चौकट
सद्य:परिस्थितीवर समन्वयातून नियोजन आवश्यक
शहरातील सद्य:परिस्थितीवर नियंत्रण आणणे. तसेच योग्य नियोजन करणे, नागरिकांना सूचना देणे यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रांताधिकारी, पोलीस प्रशासन, नगरपालिका, आयजीएम यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास याला जबाबदार कोण, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.