प्रकल्पग्रस्तांची शेकडो एकर जमीन हडप

प्रकल्पग्रस्तांची शेकडो एकर जमीन हडप

विश्वास पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : काळम्मावाडी प्रकल्पातील (दूधगंगा प्रकल्प) संकलन रजिस्टर दुरुस्त करून कुटुंबसंख्या वाढवून शेकडो एकर जमीन हडप केल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार अशी किमान ६०० एकर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना जादा व ज्यांचा धरणाशी संबंध नाही, अशाही लोकांना वाटप झाली असल्याची माहिती आहे. याबद्दल थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी झाल्या आहेत.तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार (सध्या पुण्यात रोजगार हमी विभागाचे उपायुक्त) व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी (भूसंपादन अधिकारी, पुणे) यांच्या काळात हा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामध्ये अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या नावांवर संघटना चालविणाऱ्या काही दलालांचा समावेश आहे. कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हेच महसूलमंत्रीही आहेत. त्यांनी या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी केल्यास त्यातून मोठा गैरव्यवहार बाहेर येण्याची शक्यता आहे. हा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असल्यामुळेच सध्या गेले दहा महिने संकलन रजिस्टर दुरुस्तीच्या नावाखाली होणारे जमीन वाटप बंद करण्यात आले आहे. हा जमीन घोटाळा झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचा दुजोरा अधिकृत यंत्रणांनी दिला आहे.या गैरव्यवहाराबाबत पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने नंदकुमार गोंधळी, दगडू भास्कर, आदींनी २७ मार्च २०१७ रोजी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केली आहे. त्याही अगोदर धरणग्रस्त नाथा शामराव कांबळे, रा.अब्दुललाट (ता. शिरोळ) यांनीही यासंबंधीची तक्रार मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे केली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होऊन तब्बल ३० वर्षे झाली तरी प्रकल्पग्रस्तांना अजून जमीन वाटप सुरू आहे. अजूनही १९६ जणांना जमीन देय आहे. ज्यांची जमीन या प्रकल्पामध्ये गेली, त्या खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळालीच पाहिजे याबद्दल कुणाचेच दुमत असणार नाही; कारण तो त्यांचा हक्कच आहे; परंतु १९७८ च्या नियत दिनांकाचे संकलन रजिस्टर २०१५ मध्ये दुरुस्त करून कुटुंबसंख्या वाढली म्हणून नियमबाह्य जमिनींचे वाटप झाले आहे. त्यातही प्रकल्पग्रस्तांना पुढे करून काही धनदांडग्यांनीच ही जमीन हडप केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांची नियमबाह्य वाटप झालेली जमीन काढून घेताना अथवा नियमित करताना पात्र-अपात्रतेचा पुरावा घेऊन कार्यवाही करावी, असे पुणे महसूल आयुक्तांचे आदेश आहेत. असे असताना आता नियत दिनांकाच्या ३९ वर्षांनंतर कुटुंबसंख्येचे खोटे पुरावे सादर करून जमीन लाटली गेली आहे. संकलन रजिस्टर म्हणजे काय...एखाद्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित करताना त्या प्रकल्पाचा एक नियत दिनांक निश्चित केला जातो. त्या दिनांकास संबंधित प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रात किती शेतकऱ्यांचे, किती हेक्टर क्षेत्र गेले, त्यांची कुटुंबसंस्था त्यामध्ये अविवाहित मुले, मुलींचा समावेश असतो. ही संख्या एकदा निश्चित झाली की त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांची संख्या निश्चित करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार केला जातो. दूधगंगा प्रकल्पाचा नियत दिनांक २ नोव्हेंबर १९७८ आहे व त्यात २०१५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे कारणच नव्हते; परंतु हे रजिस्टर दुरुस्तीच्या नावाखाली पद्धतशीरपणे हा गैरव्यवहार झाला आहे. साखळी अशीया प्रकरणांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील काही लोक, विविध गावांचे ग्रामसेवक, तलाठी, राधानगरी तहसील कार्यालयातील रेकॉर्ड कीपर आणि सर्व्हेअर यांची साखळी तयार झाली होती.प्रकल्पाचा नियत दिनांक२ नोव्हेंबर १९७८बुडीत क्षेत्र४३७९ हेक्टरबुडीत गावे९ गावे व ३ वाड्याबाधित खातेदार१३६७