लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : पंचगंगा नदीला आलेल्या महापुरावर उपाययोजना म्हणून नदीतील गाळ, वाळू काढण्यासाठी समिती नेमण्याची, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा ही जनतेच्या डोळ्यात फेकलेली धूळच ठरणार असल्याची टीका अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने उदय नारकर व अमोल नाईक यांनी केली आहे. वडनेरे समितीच्या अहवालातील आपल्याशी संबंधित किती उपाययोजना केल्या आहेत, याचा हिशेब कोल्हापूर महापालिकेने आणि शासनाने दिला पाहिजे. याबाबतीत पाठपुरावा करायचा निर्णय अखिल भारतीय किसान सभेने घेतला आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, वडनेरे समितीने प्रामुख्याने नदीपात्रातील बेकायदेशीर बांधकामे, शासनाचे रस्त्यांवरील अशास्त्रीय पद्धतीने बांधलेले पुलाचे भराव जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. वडनेरे समितीच्या शिफारशींकडे शासनाने गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष केले आहे. नदीत गावे वसवायची आणि पूर्वापार वसलेली गावे उठवायची, हा कसला कारभार आहे? बेसुमार बांधकामे करून पाणी तुंबवायचे आणि चिखलीसारखी गावे उठवा, म्हणून ओरड करायची, हा प्रकार थांबला पाहिजे. कोल्हापूर महानगरपालिकेने प्रथम आपल्या चुका पदरात घेऊन सुधारणा केल्या पाहिजेत. रस्त्याच्या नावाने बांधलेली जागोजागीची ’धरणे’ शासनाने काढून जनतेला बुडण्यापासून वाचविण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे.
त्यासाठी सर्वप्रथम राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या जनतेने कोल्हापूर महापालिका आणि राज्य सरकारला याबाबतीत जागे करण्याच्या कामात साथ द्यावी, असे आवाहन सभेने केले आहे.
यावेळी सभेचे कार्यकर्ते नारायण गायकवाड (जांभळी), विकास पाटील (इंगळी), आप्पा परीट (चंदूर), अरुण मांजरे (बुबनाळ), प्रवीण जाधव (लिंगनूर कापशी), चंद्रकांत कुरणे (गिरगाव), प्रा. डी. एन. पाटील (तारळे), संभाजीराव मोहिते (नूल), राजा शिंदे (हुपरी), अनिल जंगले (रांगोळी), विनायक डंके (यळगुड) उपस्थित होते.