कोल्हापूर : सध्या बाजारात साखरेचा दर क्ंिवटलला २३५० रुपये असताना उसाला प्रती टन २५०० रुपये रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) द्यायची कशी, अशी विचारणा कारखानदारांकडून होत आहे; म्हणूनच साखर संघाने एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. त्याचा फैसला आता कारखान्यांच्या वार्षिक सभेत होणार असून ऊस बिलाचे काय करायचे हे आता शेतकऱ्यांनीच ठरवायचे आहे.मुंबईत गुरुवारी मंत्री समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एफआरपी देण्यावर ठाम राहिले. ती न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाई करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी तीन टप्प्यांत एफआरपीबाबत स्पष्टपणे कोणतीच भूमिका न घेता शेतकरी संघटना व संबंधित घटक यांच्याशी बोलून निर्णय व्हावा, असे सूतोवाच केले आहे. कारखाने हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत व त्यांनीच वार्षिक सभेत ठराव करून तीन टप्प्यांतील एफआरपीला मान्यता दिल्यास सरकारला काय अडचण आहे, असे साखर संघाचे म्हणणे आहे.बाजारातील साखरेचा दर अजूनही प्रती क्विंटल २३०० ते २३५० रुपयांमध्येच घुटमळत आहे. राज्याचा सरासरी उतारा ११.३० टक्के आहे. त्यानुसार प्रती क्विंटलला २१६४ रुपये द्यावे लागतात. कोल्हापूर-सांगली-सातारा जिल्ह्यांतील उतारा १२.५० टक्क्यांपर्यंत जातो. त्यामुळे त्यानुसार हिशेब केल्यास २४५० ते २६०० रुपयांपर्यंत एकरकमी एफआरपी द्यावी लागेल. बाजारात साखरेला प्रती क्विंटल २३५० रुपये मिळणार असतील तर, शेतकऱ्यांना एकरकमी २४५० रुपये आम्ही कसे देणार, अशी विचारणा त्यामुळेच कारखानदार करू लागले आहेत. राज्यातील १७९ पैकी फक्त १७ कारखान्यांनी एकरकमी पूर्ण हंगामाची एफआरपी दिली आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले सॉफ्ट लोन मिळाले तरी सरासरी टनामागे १५० ते २५० रुपये शेतकऱ्यांना देता येत नाहीत. (प्रतिनिधी) दबाव सर्वांवरच...आता अशा अडचणीच्या स्थितीत सरकार, शेतकरी संघटना व स्वत: शेतकरी यांचीच कसोटी लागणार आहे. शेतकरी संघटनांचा दबाव राज्य सरकार व कारखानदारांच्यावरही असेल. एफआरपीची मोडतोड होऊ देणार नाही, असे खासदार राजू शेट्टी व रघुनाथदादा पाटील यांनीही गुरुवारीच जाहीर केले आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे यंदा उसाच्या उत्पादनात घट होणार असली तरी पिकविलेला ऊस गाळप करण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळेच या हंगामातही सगळेच घटक कोंडीत सापडले आहेत.
साखरेला २३५० आणि उसाला २५०० कसे देणार..?
By admin | Updated: September 26, 2015 00:15 IST