शिवानंद पाटील
गडहिंग्लज : लॉकडाऊनमुळे गेले वर्षभर अनेक छोट्या व्यावसायिकांना कष्टप्रद व हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. व्यवसाय सुरु नसल्याने अनेक व्यावसायिक व कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा व्यावसायिकांना वाली कोण ? त्यांना न्याय कोण देणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांनाही वीकेंड लॉकडाऊन, सम-विषम, सकाळी ७ ते ११, दुपारी २ व ४ पर्यंत असा लपंडाव खेळावा लागत आहे. मात्र, छोट्या व्यावसायिकांना थोडीही मुभा नसल्याने व्यवसायाबरोबरच कुटुंबांचा गाडा आर्थिक टंचाईत रूतला आहे.
दुसरे काही सुरु करायचे म्हटले तर भांडवल नाही. चुकून काही कामानिमित्त जरी दुकान उघडलेच तर हजारो रुपयांचा दंड भरावा लागत आहे. त्यामुळे छोटे व्यावसायिक व फिरत्या व्यापारी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहालाच लॉक लागले आहे. इलेक्ट्रिक वस्तू व मोबाइल विक्री दुरुस्ती, चारचाकी आणि दुचाकीचे मेकॅनिक, रिक्षाचालक, इस्त्री, नाभिक, शिंपी, पानपट्टी चालक, चप्पल दुरुस्ती, शहरी व ग्रामीण भागात बाजारात फिरुन वस्तू विक्री करणारे व्यापारी अशा अनेक व्यापाऱ्यांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे.
छोटा व्यापारीदेखील अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाच्या घटक आहे. त्यालाही घरभाडे, वीज, पाणी बिल, घरफाळा, दुकान भाडे, कर्जाचे हप्ते भरावेच लागत आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी त्यांना लॉक केले आहे. परंतु, त्यांच्यासाठी शासनाने कोणतीही योजना राबविलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी जगायचं कसं? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
दृष्टिक्षेपात
गडहिंग्लज शहरातील छोटे व्यावसायिक
पानपट्टी चालक ६०, नाभिक १००, शिंपी ४०, परीट ५०, दुचाकी मेकॅनिक १३०, चारचाकी मेकॅनिक २७, रिक्षाचालक ३०० याशिवाय अनेक छोटे व्यावसायिक आहेत.
कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड..!
ग्रामीण भागातील अनेक गरजू लोक छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांकडे कामाला आहेत. मात्र, वर्षभर दुकानेच बंद आहेत. त्यामुळे हातावरचे पोट असणाऱ्या त्या कामगारांवरही बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
कर्नाटकच्या धर्तीवर मदत द्या
कर्नाटक शासनाने सर्व स्तरावरील छोट्या व्यावसायिकांना कोरोनाकाळात काळात मदत दिली आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यातील व्यावसायिकांना आर्थिक मदत द्या, अशी मागणी विविध व्यावसायिक संघटनांनी शासनाकडे केली आहे.
प्रतिक्रिया
शिंपी व्यवसाय बंद असल्याने कुशल कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे. त्यामुळे त्यांना आपले कौशल्य विसरून बांधकाम, शेती अन्य व्यवसायात मोलमजुरी करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनाने अशा कामगारांची दखल घ्यावी.
- युनूस नाईकवाडे, टेलरिंग दुकानदार, गडहिंग्लज.