गडहिंग्लज : 'ब्रिस्क' फॅसिलिटीज कंपनीला आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याने २४ कोटी ६५ लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश सहकार विभागाचे अतिरिक्त सचिव अरविंदकुमार यांनी दिला होता. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१२) स्थगिती दिली. त्यामुळे कारखान्याच्या संचालक मंडळाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
सन २०१३-१४ पासून 'ब्रिस्क'ने ४३ कोटींच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी गडहिंग्लज कारखाना सहयोग तत्त्वावर चालवायला घेतला होता. परंतु, कंपनीच्या अर्जानुसार ९ एप्रिल २०२१ रोजी सहकार विभागाच्या समितीने कारखाना कंपनीकडून संचालक मंडळाच्या ताब्यात दिला आहे.
कंपनी व कारखाना यांच्यातील येण्या-देण्यांसंदर्भातील सुनावणीअंती २४ कोटी ६५ लाख रुपये २१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कारखान्याने कंपनीला द्यावेत. मुदतीत रक्कम न दिल्यास कंपनीला आठ टक्के व्याज द्यावे, असा आदेश साखर सचिवांनी दिला होता. तसेच ही रक्कम वसूल करून देण्याची जबाबदारी त्यांनी साखर आयुक्तांवर सोपविली होती.
दरम्यान, या आदेशाविरुद्ध कारखान्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या दाव्याच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी हा स्थगिती आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी होणार आहे.
------------------------
चौकट :
आदेशाला स्थगिती का?
'ब्रिस्क' व 'कारखाना' यांच्यात झालेल्या करारात 'दोघांत काही वाद निर्माण झाल्यास' त्याच्या निराकरणासाठी 'लवाद' म्हणून साखर आयुक्तांची नेमणूक झाली आहे. परंतु, आपल्या न्यायकक्षेत येत नसतानाही अतिरिक्त सहकार सचिवांनी कंपनीच्या देण्यांबाबतचा आदेश दिला होता. म्हणूनच न्यायालयाने त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.