‘तावडे हॉटेल’वर उद्यापासून हातोडा

प्रशासनाची तयारी : पोलीस बंदोबस्तासाठी दिले पत्र

कोल्हापूर : शहराच्या पूर्वभागात राष्टÑीय महामार्गाला लागून असलेल्या तावडे हॉटेल परिसरातील अनाधिकृत इमारतींवर सोमवारपासून कारवाई करण्याची महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेला आज व उद्या सुटी असतानाही काही अधिकारी या कारवाईच्या अनुषंगाने कार्यरत आहेत. सोमवारच्या कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा म्हणून मनपा प्रशासनाने पोलीस अधीक्षकांना पत्र दिले आहे. शुक्रवारच्या स्थायी समिती सभेत तावडे परिसरातील अनाधिकृत बांधकामावर खडाजंगी चर्चा झाल्यानंतर प्रशासनातील अधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत. शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, ताराराणी चौक विभागीय कार्यालयाचे उपअभियंता एम. एम. निर्मळे आणि त्यांचे सहकारी आज दिवसभर सोमवारपासून करायच्या कारवाईचे नियोजन करत होते. महानगरपालिकेची हद्द असतानाही उचगांव ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन १०९ इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील काही जागा या ट्रक टर्मिनस व कचरा डेपोसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आधी आरक्षित जागेवरील इमारती पाडण्यात येणार असून अशा इमारती किती आहेत याची यादी तयार केली जात आहे. त्यानंतर आरक्षण नसलेल्या जागांवरील इमारतींवर कारवाई केली जाणार आहे. परंतु ही कारवाई कोणत्या स्वरुपाची राहील हे न्यायालयाचे निर्देश, बीपीएमसी अ‍ॅक्टमधील तरतुदी याचा अभ्यास करूनच ठरविले जाणार आहे. आधी सर्व इमारत मालकांच्यावतीने उचगांव ग्रामपंचायतीने जागेच्या हद्दीबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु न्यायालयाने ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या कारवाईला हरकत घेत २३ इमारत मालकांनी वैयक्तिक याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यातही ८ इमारतींवर कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे, १५ इमारत मालकांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. या १५ जणांना महापालिकेने कारवाईची नोटीस बजावली होती. नोटिसीची मुदत संपताच त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. काही इमारत मालकांचे सर्व्हे क्रमांक चुकले असल्याने त्यांना पुन्हा एकदा नोटीस काढण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. एकूण १०९ जागांपैकी ३३ जागांची गुंठेवारी प्रकरणे नियमीत करून देण्यात आली असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. आरक्षण टाकण्यापूर्वी म्हणजे १९४६ पूर्वीपासून या जागेवर आठ घरे आहेत. त्यांनाही सवलत द्यावी लागण्याची शक्यता आहे. सोमवारपासून जर आरक्षित जागेवरील इमारती पाडून त्यांची जागा महापालिकेने ताब्यात घ्यायचे ठरविले तर जागेच्या मूळ मालकांना मोबदला कोणी व किती द्यायचा याबाबत मात्र संभ्रमावस्था आहे. (प्रतिनिधी)