कोल्हापूर : दलित, अल्पसंख्याक समाजाच्या यंत्रमाग संस्थांना वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत अर्थसाहाय्य करण्याची योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. परंतु, सरकारने आर्थिक टंचाईचे कारण पुढे करत अशा संस्थांना अर्थसाहाय्य आणि एन.सी.डी.सी.च्या कर्जाला हमी देण्याचे बंद केले आहे. त्यामुळे जाहीर केल्याप्रमाणे अल्पसंख्याक व दलित समाजाच्या यंत्रमाग संस्थांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घ्यावी, अशा मागणीचे निवेदन काल, मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आले.रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (आठवले गट)च्या एका शिष्टमंडळाने काल शासकीय विश्रामगृहावर उपमुख्यमंत्री पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. राज्यातील अन्य योजनांना मदत करण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे. तसेच त्याच्या कर्जाच्या हमीला तयारी दाखविली जाते. परंतु, दलित आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाकरिता निधी व कर्जाची हमी घेण्याचे फेटाळल्यामुळे समाजात निराशा पसरली आहे. म्हणून राज्य सरकारने शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांना ४५ टक्के वाटा देऊन मंजुरी देण्यात यावी. त्याचबरोबर एन.सी.डी.सी.च्या कर्जाची हमी घ्यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळात ‘रिपाइं’चे राज्य सचिव प्रा. शहाजी कांबळे, विनोद कांबळे, अमर कांबळे, नंदकुमार गोंधळी, दयानंद कांबळे, बैजू कांबळे, विजय चव्हाण, दावित बनगे, मोहन सोनवणे, आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)
यंत्रमाग संस्थांच्या कर्जाची हमी घ्या
By admin | Updated: July 17, 2014 00:17 IST