ग्रामपंचायतींनी घरफाळा वसुली करू नये

राज्य शासनाचा आदेश : २७ हजार ८३१ ग्रामपंचायतींना कारभार चालविणे बनले अवघड

सतीश पाटील -शिरोली महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींनी घरफाळा वसुली करू नये, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केल्याने राज्यातील २७ हजार ८३१ ग्रामपंचायतींना कारभार चालविणे अवघड झाले आहे. यामुळे लोकांना मात्र महागाईच्या काळात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर आणि फी नियम १९६0 अंतर्गत ग्रामपंचायती हद्दीतील बांधकामांवर इमारतीच्या भांडवली मूल्यांवर आधारित फाळा (कर) आकारणी करण्यात येत होती; पण शासनाने ३ डिसेंबर १९९९ला भांडवलाऐवजी क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी करण्याबाबत सुधारणा केली व त्यानुसार आकारणी सुरू झाली; पण ही आकारणी योग्य नाही म्हणून डॉ. विजय दिनकरराव शिंदे आणि इतर लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने १० नोव्हेंबर २०१४ ला ग्रामपंचायत कर आकारणीबाबत समानता आणि सुसूत्रता ठेवण्याकरिता महाराष्ट्र शासनास अभ्यास समिती नेमून न्यायालयास योग्य माहिती द्यावी. तसेच जोपर्यंत न्यायालयाचा आदेश होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील ग्रामपंचायतींना फाळा वसुलीस स्थगिती देण्याचे आदेश शासनाने दिले. त्यानुसार शासनाने ९ जानेवारी २०१५ला अभ्यास समिती नेमली असून, न्यायालयाचा पुढील आदेश होईपर्यंत ग्रामपंचायतींनी फाळा (कर) वसुली करू नये, असा आदेश ग्रामविकास विभागाने ६ एप्रिलला २७,८३१ ग्रामपंचायतींना लागू केला आहे. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत घरफाळ्यावर अवलंबून आहे. घरफाळ्यातून मोठा निधी मिळतो. याच निधीतून कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक आरोग्य सेवा, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा, वीज बिल, टेलिफोन बिल, तसेच कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार, ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातील १५ टक्के निधी मागासवर्गीय समाजासाठी, दहा टक्के निधी महिला आणि बालकल्याण, तर तीन टक्के निधी अपंगांसाठी खर्च करावा लागतो. शासनाने फाळा वसुली करू नये, असा आदेश जारी केल्याने ग्रामपंचायतींना गावगाडा चालविणे अवघड झाले आहे.