आॅनलाईनमुळे ग्रामपंचायतींची कोंडी

आर्थिक अडचणी : १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी विकासकामांऐवजी केवळ डाटा आॅपरेटरच्या पगारावरच खर्ची

नितीन भगवान --पन्हाळाग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून थेट रक्कम देऊन भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी नवा पायंडा पाडला; पण १४ व्या वित्त आयोगाकडून येणारी रक्कम गावच्या विकासकामांना हात न लावता केवळ डाटा आॅपरेटरना पगार देण्यावरच खर्ची पडू लागल्याने तालुक्यातील सर्वच सरपंचांनी या डाटा आॅपरेटरना मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. शासनाने ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी व राज्य शासनाकडून येणारा विकासनिधी जमाखर्च बघण्यासाठी ‘संग्राम’ इंटरनेट सेवा पुरविली व सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये कॉम्प्युटर आले; पण हे कॉम्प्युटर चालविण्याचे ज्ञान नसल्याने बहुतेक ग्रामपंचायतींनी स्थानिक पातळीवर थोड्याफार मानधनाच्या मोबदल्यात आॅपरेटर नेमले. दोन ते तीन वर्षे हे आॅपरेटर आपण कायम होऊ, या आशेने काम करीत राहिले. दरम्यान, राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगानुसार गावच्या विकासकामासाठी माणसी २२५ रुपये मंजूर करीत लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतींना पैसे वर्ग केले. मात्र, यात एक अट घातली. यातील १० टक्के रक्कम ही शासनाने नियुक्त केलेल्या कंपनीचे जे कॉम्प्युटर आॅपरेटर येतील त्यांना मानधन स्वरूपात द्यावेत. याचा परिणाम असा झाला की, पन्हाळा तालुक्यात लहान लोकसंख्या असलेली निकमवाडी ग्रामपंचायतीची ६३१ लोकसंख्या आहे. या ग्रामपंचायतीला १४ व्या वित्त आयोगानुसार माणसी २२५ रुपयांप्रमाणे एक लाख ४२ हजार रुपये मिळाले. डाटा आॅपरेटरना मानधनापोटी प्रतिमहिना १२,००० रु. द्यावे. या नियमानुसार १ एक लाख ४४ हजार खर्ची पडतात. मग गावच्या विकासकामाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.शासनाने माणसी ठरविलेली रक्कम व डाटा आॅपरेटरना द्यावयाचे मानधन ठरविल्याने ग्रामपंचायतींना विकासकामांची व डाटा आॅपरेटरांची डोकेदुखी झाली आहे. तालुक्यातील सरपंच शिष्टमंडळ घेऊन लवकरच आपण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना विनय कोरेंच्या नेतृत्वाखाली भेटणार असल्याचे सभापती पृथ्वीराज सरनोबत यांनी सांगितले. जेणेकरून स्थानिक लोकांनाच हा रोजगार मिळेल, असा प्रयत्न करणार आहे. १ पन्हाळा तालुक्यात १३१ ग्रामपंचायती आहेत. सध्या ३६ डाटा आॅपरेटर कार्यरत आहेत. आणखीन ३१ लोक सोमवारपासून रुजू होणार आहेत. यासाठी दिल्लीची कंपनी शासनाने नियुक्त केली आहे. याचे महाराष्ट्र रिजनल आॅफिस मुंबई येथे आहे. तेथून ह्या नियुक्त्या होतात. २ हे डाटा आॅपरेटर ग्रामीण भागाशी संबंधित नसल्याने ह्याना ग्रामसेवक माहिती पुरवितात. हे समजण्यासाठी आॅपरेटरना दोन महिने जातात. म्हणजे २५००० रु. फुकट जातात. मग काम सुरू होते. यापेक्षा ग्रामसेवकांना शासन तीस ते चाळीस हजार रुपये पगार देते. त्यांनीच हे काम करावे, असा आग्रह सरपंच संघटनेचे कार्याध्यक्ष भाऊ चौगले यांनी सांगितले. ३ तर गटविकास अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे म्हणतात की, एक आॅपरेटर लहान ग्रामपंचायती चार ते पाच संभाळू शकेल म्हणजे मानधनावरील ताण आपोआपच विभागला जाईल; पण शासनाच्या धोरणानुसार दोन ग्रामपंचायतीमध्ये ५ कि.मी.चे अंतर हवे, तसे पन्हाळा तालुक्यात शक्य नाही. ४ या ऐवजी स्थानिक प्रशासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अट शिथिल करून मिळाली, तर बऱ्याच ग्रामपंचायती डाटा आॅपरेटरच्या जाचक मानधनातुन मुक्त होतील.