पशुसंवर्धनाकडे शासनाची ’पशुतुल्य’ नजर

२०१२ची पशुगणना अप्रसिद्ध : सात वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीचा संदर्भ

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर  जिल्ह्यासह राज्यात सन २०१२ साली पशुगणना झाली आहे. या गणनेनुसार पशुधन नेमके किती आहे, हे दोन वर्षांनंतरही अधिकृतपणे जाहीर करण्यास शासनाला सवड मिळालेली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभाग सन २००७ सालामध्ये झालेल्या पशुगणनेच्या आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन नियोजन करीत आहे. केंद्राकडूनच अधिकृतपणे आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली नाही. आम्ही तरी काय करणार ? असे अगतिक उत्तर जिल्हा पातळीवरील पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी देत आहेत. यावरून शासनाची पशुसंवर्धन विभागाकडे पाहण्याची ‘पशुतुल्य’ नजर प्रकर्षाने समोर आली आहे. शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून प्रत्येक पाच वर्षांनी पशुगणना केली जाते. प्रत्येक गावातील कुटुंबांना भेट देऊन अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ गणना करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पशुधन घटले की वाढले, याची नेमकेपणाने माहिती मिळावी आणि असलेल्या पशुगणनेच्या संख्येनुसार विकास आराखड्यामध्ये योजनांचा समावेश करता यावा, हा गणनेचा मुख्य उद्देश असतो.सन २००७ मध्ये झालेल्या गणनेनुसार जिल्ह्यात २१ लाख ३१ हजार ४२८ पशुधन आहे. सन २०१२ मध्ये जिल्ह्यासह राज्यात पशुगणना झाली. तिची आकडेवारीच अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. अधिकृत प्रसिद्धी नसल्याचे कारण सांगत जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग २०१२ मध्ये झालेल्या पशुगणनेची माहिती लपवीत आहे. त्यामुळे २००७ नंतर जिल्ह्यातील पशुधन वाढले की कमी झाले, हेही गुलदस्त्यामध्ये आहे. पशुगणनेची माहिती मागितल्यानंतर सन २००७ साली झालेल्या गणनेची आकडेवारी दिली जाते. नवीन माहितीचा आग्रह धरल्यानंतर थेट केंद्राकडेच बोट दाखविले जाते. परिणामी, माहिती घेण्यासाठी आलेल्यांना जुन्याच माहितीवर समाधान मानावे लागते. जुन्याच आकडेवारीनुसार जिल्ह्याचा विकास आराखडा दोन वर्षांपासून केला जात आहे. सहकारी व खासगी दूध संस्थांची समांतर अशी प्रभावी यंत्रणा असल्यामुळे शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या सेवा, सुविधांवर शेतकरी अधिक अवलंबून नाही. या विभागाच्या कारभाराकडेही कोणी बारकाईने पाहिले जात नाही. म्हणूनच गणना होऊन दोन वर्षे उलटली तरी आकडेवारी प्रसिद्ध होत नाही. जुन्याच पशुगणनेच्या आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन नियोजन होत असल्यास २०१२ साली गणना करून काय उपयोग ? गणनेवर झालेल्या खर्चाचे काय ? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुढील पंचवार्षिक गणना तीन वर्षांनी करावी लागणार आहे. तरीही शासनाला प्रसिद्धीला वेळ न मिळाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.केंद्र सरकारकडून सन २०१२ मध्ये झालेल्या पशुगणनेची आकडेवारी अधिकृतपणे प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे सन २००७ साली झालेल्या पशुगणनेची आकडेवारी संदर्भासाठी वापरली जाते. अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध न झाल्यामुळे नवीन आकडेवारी नाही.- डॉ. आर. आर. कांबळे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद