कोल्हापूर : नगरपालिका हा वाढत्या नागरीकरणाचा महत्त्वाचा दुवा असूनही दुर्लक्षित आहे. नगरपालिकांबाबत काही अडचणी किंवा विकासकामांबाबत लांबलेल्या प्रस्तावाबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय शासन दरबारी प्रयत्न करील. जिल्ह्यातील नगरपालिकांतील मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्याशी दरमहा आढावा बैठक घेऊन त्याचा पाठपुरावा करू, असे आश्वासन विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी रविवारी दिले.नगरपालिकांचे अनेक प्रश्न व मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. यातील अनेक प्रस्ताव सहज मार्गी लागण्यासारखे असूनही निव्वळ लालफितीच्या कारभारात अडकून पडले आहेत. पाणी, कचरा व रस्ते विकासाचे अनेक प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीवेळी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले. यावेळी नगराध्यक्षा सुनीता खामकर, आशा माने, लक्ष्मी घुगरे, नगराध्यक्ष संजय खोत, बाबासाहेब पाटील, मुख्याधिकारी हेमंत निकम, नागेंद्र मुतकेकर, अतुल पाटील, तानाजी नरळे, आदींसह अधिकारी व नगराध्यक्ष उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) निधी रखडल्याची तक्रारइचलकरंजी नगरपालिकेची पाणीपुरवठा योजना व रस्त्याचा निधी रखडल्याचे अतिरिक्त मुख्याधिकारी प्रज्ञा पोतदार यांनी सांगितले. मलकापूर नगरपालिकेचा पाणीयोजनेचा निधी रखडला असून, तो तत्काळ मिळावा, असे नगराध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही कामाबाबत थेट संपर्क साधा, पुणे विभागीय कार्यालयाशिवाय शासनाकडे प्रलंबित योजना मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही एस. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी दिली.
नगरपालिकांच्या समस्या शासन दरबारी मांडणार
By admin | Updated: April 20, 2015 00:21 IST