सरकार सर्वच बाबतीत गोंधळलेले

राधाकृष्ण विखे-पाटील : घोषणा आणि आश्वासनांभोवतीच कामकाज फिरतेय

सांगली : राज्य सरकार सर्वच बाबतीत गोंधळलेले आहे. घोषणा आणि आश्वासनांच्या भोवतीच कामकाज फिरत असल्याने, नव्या सरकारच्या कालावधीत ठोस काम झालेले नाही, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी येथे शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. ते म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी स्थितीत ठोस उपाययोजना सरकारकडे नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा गंभीर मुद्दा चर्चेत आहे. गेल्या पाच-सहा महिन्यांत राज्यातील १४०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विदर्भात सर्वाधिक असलेले आत्महत्येचे लोण मराठवाड्यातही आले आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ठोस मदत केली पाहिजे. नैसर्गिक संकटांच्या काळातही शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. आम आदमी पक्षाच्या मेळाव्यात शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर देशभर रणकंदन सुरू आहे. मग महाराष्ट्रात १४०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर, सरकारने किती गंभीर व्हायला हवे होते? दुष्काळ निवारण, शेतकरी आत्महत्या अशा संवेदनशील प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यात शासन अपयशी ठरलेले आहे. टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा नव्या सरकारने केली आणि दुसरीकडे अन्य गोष्टींच्या माध्यमातून करवाढ केली. राज्यातील ७० टक्के खरेदी केंद्रे बंद आहेत. शेतीमालाला यंदा सर्वांत कमी भाव मिळाले आहेत. पदोपदी सरकार अपयशी ठरत असल्याने, त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. ऊसदराच्या प्रश्नावर योग्य तोडगा शासनाला काढता आला नाही. दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा केली, प्रत्यक्ष कर्ज दिलेले नाही. कर्जाऐवजी विशेष पॅकेज देण्याची गरज होती. ते म्हणाले, वर्षाकाठी विविध करांच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांकडून सरकारच्या तिजोरीत तीन हजार कोटी रुपये पडतात. मदतीसाठीहे करच एक वर्ष न घेण्याचाही पर्याय उपलब्ध होता. शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळालीच पाहिजे, त्याचवेळी साखर उद्योगातील अन्य प्रश्नांकडेही दुर्लक्ष होऊ नये, याची दक्षता घ्यायला हवी. (प्रतिनिधी) आमचेही चुकलेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत राजकारण योग्य नाही. आमच्याही सरकारच्या काही गोष्टी चुकल्या; परंतु आम्ही उपाययोजना केल्या होत्या. २००१ ते २०१४ या कालावधीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी पाहिली, तर त्यामध्ये सातत्याने घट झाली होती. नव्या सरकारने याबाबत ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे विखे-पाटील म्हणाले. केळकर समितीच्या चांगल्या शिफारशींकडे डोळेझाक सिंचन योजनांबाबत केळकर समितीच्या अनेक चांगल्या शिफारशींकडे सरकारने डोळेझाक केली. हा अहवाल विदर्भाच्या हक्कांवर घाला घालणारा आहे, असा गैरसमज केला आहे. राज्यातील सर्वच अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे, असेही विखे-पाटील म्हणाले. कोल्हापूरच्या टोलचे काय? कोल्हापूरच्या टोलबाबत लोकांमध्ये संताप आहे. वारंवार आंदोलने झाली. याच संतापामुळे नागरिकांनी काँग्रेसविरोधात मतदान केले. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्या भाजप सरकारने अजून हा टोल का ठेवला आहे ? असा सवाल विखे-पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.