मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासन विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविते. विद्यार्थ्यांचा स्वतःचा जातीचा दाखला, तहसीलदार यांच्या सहीचा पालकांच्या उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याच्या खर्चिक, किचकट अटी ठेवण्यात आल्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी हे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत. त्याचा विचार करून केवळ विद्यार्थ्यांच्या शालेय बोनाफाईडवर आणि तलाठी यांच्याकडील पालकांचा उत्पन्न दाखला ग्राह्य धरून पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ द्यावा. मुलींच्या, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांसोबत चर्चा करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यावेळी महिला आघाडीच्या उपाध्यक्ष पूजा मुराळी, सरचिटणीस मीना चव्हाण, कार्याध्यक्षा वैशाली कोंडेकर, जयश्री माने, नीता पोतदार, नूतन सकट, प्राजक्ता जाधव आदी उपस्थित होत्या.
चौकट
‘लोकमत’ने मुद्दा मांडला
या शिष्यवृत्तीसाठी कागदपत्र सादरीकरणासाठी विद्यार्थी, पालकांना होणारा त्रास ‘लोकमत’ने ‘शिष्यवृत्ती नको, पण नाहक कागदपत्रांचा त्रास आवरा’ या वृत्ताव्दारे फेब्रुवारीमध्ये मांडला होता. त्या मुद्द्यावर शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
फोटो (१४०३२०२१-कोल- शिक्षक संघ निवेदन) : शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या मागणीबाबतचे निवेदन राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ महिला आघाडीच्या अध्यक्षा लक्ष्मी पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले. यावेळी वैशाली कोंडेकर, मीना चव्हाण, जयश्री माने, पूजा मुराळी आदी उपस्थित होत्या.