लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना, ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत, त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरित शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे शनिवारी केली.
राज्य शासनाने मागवलेल्या अहवालानुसार असे २१८५ मराठा उमेदवार असून त्यांना अजूनही नियुक्तीपत्रे देणे बाकी आहे. कोविडची परिस्थिती आणि नंतर ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती यामुळे ही नियुक्तीपत्रे देण्यात आली नव्हती. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेल्या प्रसिध्दीपत्रकामधील कलम तीनमधील उपकलमांमुळे प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी व खुला प्रवर्ग निवडला आहे. अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.