कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात येऊन अभ्यास करण्यात येणार आहे. परंतु तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने इतर मागासांच्या सर्व सवलती मराठ्यांना देण्यासाठी जे निर्णय घेतले होते. ते अंमलात का आणले जात नाहीत असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे उपस्थित केला. मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही असेही त्यांनी बजावले.
आरक्षण फेटाळल्याच्या निर्णयानंतर मंत्रिमंडळ समितीची बैठक शनिवारी घेण्यात आली. यावर अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरही पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमदार पाटील म्हणाले, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर तातडीने फेर याचिका दाखल करावी लागेल. जो दीड वर्ष मागास आयोग महाविकास आघाडीने नेमला नाही तो तातडीने नेमावा लागेल. वेळ पडल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करा. तामिळनाडूच्या धर्तीवर ५० हजार जणांची यासाठी नियुक्ती करा. गायकवाड आयोगाने पाच लाख जणांचे सर्वेक्षण केले होते. आता २५ लाख जणांचे करा. परंतु मराठा समाज हा मागास आहे हे पुन्हा एकदा मांडावे लागेल.
ही सर्व प्रक्रिया होईपर्यंत आम्ही मराठा समाजातील युवक, बेरोजगार, उद्योजक यांच्यासाठी ज्या योजना जाहीर केल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी अजित पवार का करत नाही असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. केवळ जे नुकसान झालं आहे ते भरून काढू एवढं बोलून चालणार नाही.
या सवलती द्या..
१.आठ लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांची निम्मी फी भरणे.
२. विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध करून देणे.
३. पंजाबराव देशमुख योजनेतून निर्वाह भत्ता देणे.
४.सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाद्वारे लाभ देणे