रमेश पाटील
कसबा बावडा : येत्या पंधरा दिवसांत देऊ, महिन्याभरात मिळणार, असे म्हणत तब्बल तीन वर्षे उलटून गेली, तरी कसबा बावड्यातील नवीन पुलासाठी जमीन भूसंपादन झालेल्या ५५ शेतकऱ्यांना अद्यापही भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही. भूसंपादन मोबदल्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या कित्येक बैठकांनी शेतकऱ्यांनी केवळ आशेवर ठेवल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मोबदल्यासाठी प्रशासनाने बैठका, आश्वासनांचा खेळ मांडल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. भूसंपादन मोबदल्याची रक्कम सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पैसे हातात पडल्याशिवाय पुलाच्या पुढील रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करू नका, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
'कोल्हापूर बंधारा' अशी राज्यभर ओळख करून देणारा राजाराम बंधारा कसबा बावड्यात पंचगंगा नदीवर १९२८ मध्ये बांधला गेला. पाणी अडवणे व गरजेनुसार खालील पात्रात पाणी सोडण्यासाठी या बंधाऱ्याची बांधणी करण्यात आली. मात्र बंधाऱ्याची उंची खूपच कमी असल्याने या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्याचा निर्णय झाला. २०१७ ला पुलाच्या कामाची वर्कऑर्डर निघाली; मात्र जमिनी भूसंपादनाचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने हे काम रेंगाळले गेले. या पुलासाठी एकूण १३ गट नंबरमधील ५५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत.
या पुलाचे कसबा बावड्यातील राजाराम बंधाऱ्याजवळ २०१७ पासून बांधकाम सुरू आहे. जेव्हा पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील रस्त्याचे जमीन भूसंपादनसाठी मोजमाप सुरू होते; तेव्हा संबंधित शेतकऱ्यांनी आधी भूसंपादनाचा मोबदला द्या आणि मगच जमिनी ताब्यात घ्या, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून सार्वजनिक बांधकामने या पुलाच्या कामाला सुरुवात केली. या कामाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला असला तरी, हे काम सुरूच आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक...पुढे काय
बावडा-वडणगे-निगवे गावातील भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांना दीड महिन्यापूर्वी त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या हालचाली सार्वजनिक बांधकामकडून सुरू झाल्या होत्या. तसेच भूसंपादनाचा मोबदला मिळावा म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. बैठकीत संबंधित शेतकऱ्यांना त्वरित भूसंपादनाची रक्कम अदा करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्या होत्या. रेडिरेकनरप्रमाणे त्यांना मोबदला देण्यात येणार होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याला हिरवा कंदील दाखवल्याने पैसे लवकर मिळतील, असा आशावाद शेतकऱ्यांना होता; पण तब्बल दोन महिने झाले, तरी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप जमा झालेले नाहीत.
दप्तर दिरंगाईचा फटका
वास्तविक हे पैसे तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच पुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी मिळायला हवे होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुलासाठी जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा, असे लेखी आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रांत कार्यालयाला व प्रांत कार्यालयाकडून सार्वजनिक बांधकामला मिळाल्याशिवाय सर्वजनिक बांधकाम संबंधित शेतकऱ्यांना पैसे देऊ शकत नाही. मोबदल्याची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्राप्त झाली आहे. जमिनीचे खरेदी व्यवहार करून पैसे देण्याचे लेखी आदेश प्राप्त न झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम गप्प आहे. शासकीय कामाच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका मात्र इकडे शेतकऱ्यांना बसत आहे.
फोटो: ०३ बावडा मोबदला
कसबा बावडा येथील राजाराम बंधाऱ्याजवळ नवीन बांधण्यात येत असलेला पूल.