कोल्हापूर : हातकणंगले नगरपालिका हद्दीतील रघुजानकी मंगल कार्यालयासमोरील विठ्ठलराव नाईक निंबाळकर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची अंतिम रेखांकन मंजुरीची फाईल गेली नऊ महिने येथील नगररचना सहायक संचालक प्रसाद गायकवाड यांच्या कार्यालयात पडून आहे. संस्थेचे सचिव व जिल्हा बँकेचे अधिकारी शिवाजीराव शिंदे यांनी हातकणंगले तहसीलदारांसमोर गायकवाड यांनी आपल्याकडे लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे प्रतिज्ञापत्र केले आहे, त्यामुळे या विषयाला वेगळे वळण लागले आहे. या संस्थेने गायकवाड यांच्याविरोधात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगरानी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. संस्थेचा वाद जिल्हा व उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यानेच रेखांकनास मंजुरी दिली नसल्याचे गायकवाड यांचे म्हणणे आहे.
मुख्यत: हातकणंगले तालुक्यातील जिल्हा बँकेचे कर्मचारी व पंचगंगा साखर कारखान्याचे कर्मचारी एकत्रित येऊन १६५ लोकांसाठी ही संस्था त्यांनी स्थापन केली आहे. जमिनीचा गट नंबर ६४२ अ असून, एकूण क्षेत्र ५ हेक्टर ६ गुंठे इतके आहे. ही जमीन शेती विभागातून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यानंतर संस्थेने प्रांताधिकारी इचलकरंजी यांच्यामार्फत अंतिम रेखांकनाच्या तांत्रिक शिफारससाठीचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे २५ जून २०१५ ला पाठविला. त्यानंतर शोभादेवी दीनदयाल झंवर यांनी नगररचना कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या व दिवाणी न्यायालयात (रे.क.नं२१६-२०१६) दावा दाखल केला. त्यानंतर गायकवाड यांनी गतवर्षी मार्चमध्ये इचलकरंजीच्या सहायक सरकारी वकिलांकडे रेखांकनास अंतिम शिफारस दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल का, अशी विचारणा केली. त्यावर आपण अंतिम मंजुरी दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल असे कोणतेही कारण दिसून येत नाही. मुळातच रेखांकनाच्या अनुषंगाने कार्यालयीन कामकाज थांबविण्याविषयी आदेश नाही. त्यामुळे नियमांना अधीन राहून अंतिम मंजुरी कामी शिफारस करता येईल असा स्पष्ट अभिप्राय दिला. त्यानुसार गायकवाड यांनीच १० जून २०२० ला या सोसायटीकडून ३ लाख ६४ हजार ३२० रुपये जमीन विकास आकार चलनाने ११ जून २०२० ला भरून घेतला. त्यानंतर न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नसताना शोभादेवी झंवर यांनी नोटीस दिली म्हणून गायकवाड यांनी सरकारी वकिलांकडून पुन्हा अभिप्राय मागवून हे प्रकरण लोंबकळत ठेवले आहे. आपण त्यांच्याकडे प्रांत कार्यालयाकडे फाईल पाठवावी अशी विनंती करायला गेल्यावर १२ जून २०२० ला त्यांनी माझ्याकडे लाख रुपयांची मागणी केल्याचे संस्थेचे सचिव शिवाजीराव शिंदे यांनी म्हटले आहे.
प्रतित्रापत्रास महत्त्व किती...
या प्रतिज्ञापत्रास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या दृष्टीने कायदेशीर कितपत महत्त्व आहे हे लोकमतने जाणून घेतले. या विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे फक्त आरोप आहे. असा आरोप कोणीही कुणावर करू शकतो. त्याहून जास्त त्याची किंमत नाही. संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडे अधिकाऱ्याने लाच मागितली असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तशी रीतसर तक्रार देऊन त्याची सरकारी पंचांसमक्ष पडताळणी होऊन तथ्य आढळले तरच त्यास महत्त्व आहे. असे प्रतिज्ञापत्र करून तक्रारदार त्याकडे समाजाचे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतो एवढेच त्याला महत्त्व आहे.
शनिवारवाडा लिहून दिला तर...
नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रसाद गायकवाड यांना या आरोपाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, या संस्थेच्या अंतिम रेखांकनास मंजुरी देण्याबाबत सरकारी वकिलांकडून अभिप्राय मागितला होता. त्यांनी अगोदर मंजुरी द्यावी असा अभिप्राय दिला; परंतु नंतर विरोधी तक्रारदाराने आम्हाला नोटीस दिल्यावर परत त्यांचे म्हणणे मागितले. तेव्हा त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतरच मंजुरी द्यावी असे सुचविले. त्यामुळेच ही फाईल प्रलंबित आहे. हा वाद जिल्हा व आता उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोणी काही प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले याचा अर्थ ते खरेच असते असे नाही. मी तुम्हाला शनिवारवाडा प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिला म्हणून तो तुम्हाला मिळणार आहे का?