गडहिंग्लज : पोतदार ले-आऊटमधील खुल्या जागेत खाटीक समाजासाठी बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सभागृह बांधण्याचा निर्णय गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने झाला. परंतु, त्या परिसरातील लिंगायत व जैन समाजाचा विरोध असल्यामुळे त्या जागेऐवजी हे सभागृह अन्यत्र बांधावे अशी लेखी सूचना करीत विरोधी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी त्याला विरोध केला.
नगराध्यक्षा प्रा. स्वाती कोरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. सत्ताधारी आघाडीचे पक्षप्रतोद बसवराज खणगावे यांनी खाटीक समाजाच्या सांस्कृतिक सभागृहाची सूचना मांडली. त्याला विरोधी पक्षनेते हारूण सय्यद व दीपक कुराडे यांनी हरकत घेतल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांत जोरदार खडाजंगी झाली.
पोतदार ले-आऊट परिसरातील नागरिक व खाटीक समाजाची एकत्र बैठक घेऊन चर्चेतून तोडगा काढा किंवा वडरगे रोड, कडगाव रोडवरील खुल्या जागेत सभागृह बांधून द्या आणि त्याजागी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधा, अशी सूचना सय्यद, कुराडे व शशिकला पाटील यांनी केली.
नगराध्यक्षा कोरी म्हणाल्या, खाटीक समाजाने ग्रंथालय, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, वयोवृद्धांसाठी विरंगुळा केंद्र आणि महिलांसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठी सांस्कृतिक सभागृहाची मागणी केली आहे. ते पालिकेच्या मालकीच्या जागेवरच बांधण्यात येणार आहे. माणुसकीच्या भावनेतून त्याला मंजुरी द्यावी.
घरफाळा उशीरा भरणाऱ्यांना २ टक्के दंडाची आकारणी करू नये, अशी मागणी कुराडेंनी तर करमागणीची नोटीस लवकर देण्याची सूचना सय्यद यांनी केली. मात्र, शासनाच्या आदेशानुसारच दंड आकारला जातो, असा खुलासा मुख्याधिकारी नागेंद्र मुतकेकर यांनी तर नागरिकांच्या सोयीसाठीच करमागणी नोटीस उशीरा देत असल्याचे नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले. चर्चेत उपनगराध्यक्ष महेश कोरी, नरेंद्र भद्रापूर, रेश्मा कांबळे यांनीही भाग घेतला.
- पुरोगामी गडहिंग्लज कुठे चालले आहे
विशिष्ट जाती-धर्माच्या लोकांचा विरोध आहे म्हणून खाटीक समाजाला सांस्कृतिक सभागृह नाकारणे चुकीचे आणि मनाला वेदना देणारी बाब आहे. पुरोगामी गडहिंग्लज शहर कोणत्या दिशेने चालले आहे? या शब्दांत नगराध्यक्षा प्रा. कोरींनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केली.
-
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी नको का
चतुर्थ वार्षिक करआकारणी पूर्वीच्या पद्धतीनेच करावी, अशी सूचना सय्यद यांनी केली. परंतु, शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे भांडवली मूल्याच्या आधारेच ही आकारणी करावयाची असून त्याचा खर्च आणि प्रशिक्षण शासनाकडून मिळावे, असा ठराव शासनाला पाठवता येईल, पण या आदेशाचे पालन झाले नाही तर १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पालिकेला मिळणार नाही, असे नगराध्यक्षा कोरी यांनी स्पष्ट केले.
गडहिंग्लज पालिका : २५०३२०२१-गड-०७