राजकीय इच्छाशक्तीवरच भवितव्य

पंचगंगा प्रदूषण प्रश्न : जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावाला कुणीच वाली नाही

समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : गेली सहा-सात वर्षे पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठी जिल्हा परिषद अहवाल तयार करीत आहे आणि मुंबई, दिल्लीला पाठवित आहे. आता पुन्हा १०८ कोटींवरून ९४ कोटी ५० लाखांचा नवा आराखडा महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. मात्र, केवळ आणि केवळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळेच हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकेल. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनीच याबाबतीत पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत एवढे जरी काम केले तरी ते भरीव असे योगदान ठरणार आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही आणि न्यायालयाने तसे आदेश दिल्यानंतरही गेल्या साडेचार वर्षांत या प्रकल्पासाठी निधी लागला नाही हे वास्तव आहे. जिल्हा परिषदेने याबाबत जे काही करणे शक्य होते ते सर्व केले आहे. गेल्या चार वर्षांत जिल्हा परिषदेने गणेशमूर्ती आणि निर्माल्य नदीत विसर्जित होऊ नये यासाठी अथक प्रयत्न केले. सुमारे पावणेदोन लाख गणेशमूर्ती व १०० ट्रॉली निर्माल्य नदीबाहेर संकलित केले गेले. अनेक स्वच्छता मोहिमा हाती घेतल्या. स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेतले. तसेच ग्रामस्थांना आवाहन केले. पंचगंगा नदीकाठावरील गावांमधील सरासरी ९० टक्के घरांमध्ये आता शौचालय असल्याने थेट मैलायुक्त पाणी नदीत जाण्याचा विषय संपला आहे. मात्र, गावातील सांडपाणी अजूनही नदीत मिसळत आहे. यासाठी ‘निरी’संस्थेनेही अभ्यास करून ग्रामपंचायतीला झेपेल एवढ्या खर्चाच्या योजना करण्याबाबत सूचना केली होती; परंतु या सर्व नियोजनांमध्ये एकसूत्रता येण्याची गरज आहे.आता प्रदूषण करणाऱ्या गावांमध्ये सांडपाणी वळवून एकत्र आणून ते जमिनीत मुरविणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि पुन्हा ते पाणी गावातील झाडांना किंवा वापरण्यासाठी सोडणे, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या कर्दळींचे किंवा तत्सम वनस्पतींचे प्लॉटस् करून त्यामध्ये हे सांडपाणी सोडायचे. या वनस्पती प्रामुख्याने पाण्यातील टाकाऊ पदार्थ शोषून घेतात. त्यातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर पुन्हा प्रक्रिया करणे अशा पद्धतीच्या उपाययोजना प्रस्तावामध्ये सुचविण्यात आल्या आहेत. नवा आराखडाकामाचे स्वरूपयेणारा खर्चसांडपाणी व्यवस्थापन७७ कोटी ३८ लाखघनकचरा व्यवस्थापन१३ कोटी ३८ लाखसमाज सहभाग, क्षमता बांधणी१० कोटीएकूण९० कोटी ८७ लाखप्रकल्प सल्ला, विमा व्यवस्थापनइतर खर्च ३ कोटी ६३ लाखएकूण९४ कोटी ५० लाखजागेचा प्रश्न निकाली काढण्याची गरजनिधी मंजूर होण्याआधी प्रत्येक गावात अशा वनस्पतींचे प्लॉटस् तयार करण्यासाठी १० गुंठ्यांपासून ते ५० गुंठ्यांपर्यंत जागेची आवश्यकता आहे. गाव ते नदी या दरम्यान असणाऱ्या जमिनींना मोठे महत्त्व आल्याने यासाठी जागा उपलब्ध होणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे गावांमधील जागा मिळविणे हे देखील एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. केवळ त्रुटी दूर करण्याचेच कामएखाद्या विभागाने प्रस्तावात त्रुटी दाखवायच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या पूर्ण करण्यासाठी धावपळ करायची, एवढेच काम गेले काही वर्षे सुरू आहे; परंतु त्यासाठी आता नियोजनबद्ध प्रयत्न होण्याची गरज असून, भाजपच्या अध्यक्षा असलेल्या शौमिका महाडिक यांनी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे या प्रश्नाची योग्य मांडणी केली, तर या प्रस्तावाला निधी मिळण्याची शक्यता आहे.