‘बिद्री’ वाढीव सभासद सुनावणी पूर्ण

महसूल पुराव्याचे दाखले येताच यादी अंतिम : संमतीपत्र दिलेल्यांच्या दांड्या उडणार?

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा साखर कारखान्याच्या वाढीव १४ हजार ५६३ मतदारांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महसूल यंत्रणेकडून दाखले येताच अंतिम यादी केली जाणार आहे. सुनावणीदरम्यान झालेला युक्तिवाद पाहता, अपेक्षित जमीन नावावर नसलेले व केवळ संमतीपत्र दिलेल्यांच्या दांड्या उडण्याची शक्यता आहे. ‘बिद्री’च्या वाढीव सभासदांचे प्रकरण अनेक महिने गाजत आहे. मध्यंतरी चौकशी समितीने वाढीव सभासदांची छाननी केली, त्यावेळी केवळ १२ सभासद पात्र ठरले होते. तोपर्यंत नामदेव श्रीपती पाटील (मुद्याळ) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदीनुसार प्राधान्याने व्यक्तिगत सुनावणी घेऊन चार महिन्यांत अंतिम यादी तयार करण्याचे आदेश ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी दिले होते. त्यानुसार प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावल यांनी तालुकानिहाय वाढीव सभासदांना बोलावून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. पहिल्या टप्प्यात करवीर, कागल, भुदरगडमधील, तर दुसऱ्या टप्प्यात राधानगरीमधील सभासदांना प्रत्यक्ष बोलावून सुनावणी घेतली. यामध्ये सादर केलेल्या महसुली पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी ती गावपातळीवरील महसूल यंत्रणेकडे देण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वाढीव सभासदांचे महसुली पुरावे आवश्यक आहेत; पण बहुतांश सभासदांनी इतरांच्या नावांवर असणाऱ्या जमिनीची संमतीपत्रे सादर केलेली आहेत. त्याचबरोबर किमान दहा गुंठे क्षेत्र नावावर असणे गरजेचे आहे. या दोन अटींमुळे अनेकांच्या दांड्या उडणार, हे नक्की आहे. ‘दादां’च्या घोषणेने संभ्रमपालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी भुदरगड येथील सभेत दोन वर्षे ‘बिद्री’ ची निवडणूक होणार नसल्याची घोषणा केली होती. संस्थांच्या निवडणुकींना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार सरकारला आहे; पण ९७ व्या घटनादुरुस्तीमधील कमल ७८ नुसार संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासक राहता येणार नाही. ‘बिद्री’वर वर्षभर प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे. मंत्री पाटील यांनी दाबून निवडणुका पुढे ढकलायचे ठरविलेच आणि तर एखाद्या सभासद न्यायालयात गेला तर सरकारसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.