लोकमत न्यूज नेटवर्क
शित्तूर-वारुण :
वाडवडिलांपासून कसत असलेल्या व प्रामुख्याने वहिवाट असणाऱ्या डोंगर रानात वनविभागाने प्रादेशिक वनीकरणाचे काम सुरू केले असल्याने शित्तूर-वारुण (ता. शाहूवाडी) पैकी ढवळेवाडी, विठ्ठलाई वाडा व तळीचा वाडा येथील ग्रामस्थांनी या कामास तीव्र विरोध केला आहे. ‘आधी आम्हाला या खड्ड्यांमध्ये गाढा व मगच सुरू असलेले हे बेकायदेशीर वनीकरण करा’ असा पावित्रा येथील ग्रामस्थांनी घेतला.
वाडवडिलांपासून चालत आलेली व कूळ म्हणून कसत असलेली जमीन ही मूळ मालकाच्याच नावे राहिल्याने व मूळ मालक मृत पावल्याने संबंधित शेतकऱ्यांच्या हाती कागदोपत्री कोणताच पुरावा? नाही. जिवंत असलेली हाडामासाची माणसं एवढाच काय तो पुरावा? ‘तुमची जमीन असल्याचा कागदोपत्री पुरावा? दाखवा’ या वन विभागाच्या प्रश्नाने जिवंत असलेल्या या माणसांचं अस्तित्वच नाकारण्याचा काहीसा प्रकार हा शित्तूर-वारुण या ठिकाणी राजरोसपणे घडतो आहे. रोजची वहिवाट असणाऱ्या डोंगररानात वनविभागाने वनीकरण केल्यास आमची गुरंढोरं चरणार कुठे? आणि दरवर्षी वनविभाग आपली हद्द अशीच वाढवत राहिला तर एक दिवस आम्ही बेघर होऊन मरण्यापेक्षा आताच आमच्यावर डोझर फिरवा व मोकळे व्हा! अशी उद्विग्न भावना येथील शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
प्रल्हाद राघवेंद्र देसाई या मूळ मालकाची या परिसरात जवळजवळ २२०० हेक्टर जमीन आहे. त्या जमिनीत या वाड्यावस्त्यांवरील १२५ कुळं आहेत. २२०० हेक्टरपैकी १९७५ च्या नोटिफिकेशननुसार ६०० हेक्टर जमीन ही वनविभागाला प्राप्त झाली असून, सध्या त्याच जमिनीत वनीकरणाचे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या जमिनीत लागवडीचे काम सुरू असून, आतापर्यंत ४५ हजार रोपांचे वनीकरण या ठिकाणी झाले आहे. यावर्षी सुमारे ३२ हजार ५०० रोपांचे वनीकरण करण्याच्या तयारीत सध्या वनविभाग आहे.
मूळ मालकाच्या जमिनीसाठी वनविभागासह स्वतःला वारस म्हणवून घेणारे आणि या जमिनीचा खरेदी व्यवहार करणाऱ्यांमध्ये कोर्टात दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. दीडशे-दोनशे वर्षांपासून जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांचे यांच्यापैकी कोणालाच कसल्याही प्रकारचे सोयरसूतक नाही. कायदेशीर शहाणपणाच्या अभावामुळे डोंगरदऱ्यांत राहणाऱ्या या शेतकरीवर्गाचा आतापर्यंत सगळ्यांनीच केवळ फायद्यासाठीच वापर केला आहे.
आतापर्यंत लोकसभा-विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुकांमध्ये हा विषय केवळ चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला आहे. कित्येकदा या जमिनीसाठी आंदोलनेही झाली आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळावा या दृष्टीने कधीच खरेखुरे प्रयत्न झालेले नाहीत आणि तशी तसदी घेण्याचे धाडस आतापर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींनी याआधी तरी कधी केलेले नाहीत. हा पेच सोडविण्यासाठी या प्रकरणात आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष घालण्याची व संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे.
चौकट :
या २२०० हेक्टर जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात केवळ बॉक्साईट मिळणार असल्यामुळे व यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणार असल्यामुळे या जमिनीसाठी प्रचंड मोठ्या चढाओढी सुरू आहेत.
नामदेव ढवळ ( ग्रामस्थ-ढवळेवाडी)
शासनाला दंड भरलेल्या जमिनीत सध्या वनीकरण्याचे काम सुरू आहे. आमच्या जमिनी या आता आमच्या नावावर होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यापुढे आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने कायदेशीर पद्धतीने हा लढा अधिक व्यापक करणार आहे.
नंदकुमार नलवडे (आरएफओ- शाहूवाडी) संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर ती जमीन नाही किंवा तशा स्वरूपाची कोणतीच कागदपत्रे त्यांच्याजवळ नाहीत. ती जमीन १९५३ पासून वनविभागाच्या नावावर असल्याने कायदेशीर मार्गाने त्या जमिनीवर सध्या प्रादेशिक वनीकरण्याचे काम सुरू आहे. शासकीय मोजणीनुसार ती जमीन जर खरोखर शेतकऱ्यांची असेल तर वनीकरणातील झाडांसह ती शेतकऱ्यांना परत देण्यात येईल.
फोटो:
प्रादेशिक वनीकरणाच्या कामास विरोध करताना त्या खड्ड्यांमध्ये बसलेले शित्तूर-वारुण (ता. शाहूवाडी) पैकी ढवळेवाडी, विठ्ठलाई वाडा व तळीचा वाडा येथील ग्रामस्थ. (छाया : सतीश नांगरे)