लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : चांदोली अभयारण्याग्रस्त निवळी ग्रामस्थांच्या जमीन संपादन प्रकरणी, सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपवनसंरक्षक आर. आर. काळे यांना धारेवर धरले.
गलगले (ता. कागल) येथे विस्थापित म्हणून राहणाऱ्या चांदोली अभयारण्यग्रस्त निवळी ग्रामस्थांनी पुनर्वसनासाठी कागल शहरालगतची लक्ष्मी टेकडी जवळची ६४ हेक्टर जमीन मागणी केली आहे. ही जमीन वनविभागाच्या ताब्यात आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी वन विभागाकडे या जमिनीची मागणी केली आहे. या प्रस्तावाला कागल नगरपरिषदेने ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. दोन वर्षे झाली तरी प्रस्ताव प्रलंबित आहे. याबाबत मंत्री मुश्रीफ यांनी बैठक लावून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. वनजमीन निरवनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून पुढे वनहक्क प्रमाणपत्रासह तो नागपूर व मंत्रालयाकडे पाठविण्याबाबत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना त्यांनी सूचना केल्या.
वारणा धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे गौरवभाऊ नायकवडी, भरत मुळीक व सीताराम बडदे, आदी उपस्थित होते.
प्रश्न निकालात काढण्याची वनमंत्र्यांची ग्वाही
बैठकीतूनच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांना फोन केला. निवळी ग्रामस्थांच्या समस्या त्यांनी वनमंत्र्यांना सांगितल्यानंतर या प्रश्नी लवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न निकालात काढू, अशी ग्वाही, राठोड यांनी दिली.
फोटो ओळी :
चांदोली अभयारण्याग्रस्त निवळी ग्रामस्थांच्या जमीन संपादन प्रकरणी, सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, उपवनसंरक्षक आर. आर. काळे उपस्थित होते. (फाेटो-२११२२०२०-कोल-निवळी)
- राजाराम लोंढे