लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शेतीत पैसा आहे; परंतु शेतकऱ्याकडे नाही. ही स्थिती बदलायची असेल तर शेतकऱ्याला कृषी मार्केटिंगचे तंत्र अवगत व्हायला हवे. म्हणून यापुढे फार्मर ट्रेडर हा महाराष्ट्राचा स्लोगन असला पाहिजे, अशी अपेक्षा नाबार्डचे माजी अध्यक्ष व कोरडवाहू शेती अभ्यास गटाचे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. कोरडवाहू शेतजमिनीचा देश व राज्य पातळीवर गांभीर्याने विचार केल्यास पुढील हरित क्रांती कोरडवाहू शेतीत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रश्न : कृषी शिक्षणाची दिशा काय असावी?
थोरात : मला असे वाटते की, शेती कॉलेजचा अभ्यासक्रम हा मुलांना कृषी पिकांचे मार्केटिंग कसे करावे, यावर भर देणारा हवा. त्याला अडत्याचे काम आले पाहिजे. मार्केट कमिटीमध्ये जाऊन दराची घासाघीस कशी होते, याचे ज्ञान त्याला असले पाहिजे. शेतकऱ्याला आपण बिझनेसमन बनविले पाहिजे. कृषी महाविद्यालयांत शेतीचे शिक्षण घ्यायला जाते ते विद्यार्थी चांगली शेती करण्यासाठी नव्हे तर स्पर्धा परीक्षेला जायचे म्हणून या शिक्षणाकडे मुले वळतात. त्यातून कृषी शिक्षणाचा आपला फोकसच चुकला आहे. माझा विश्वास आहे की, जेव्हा किंमत ठरविणे शेतकऱ्याच्या हातात येईल त्याचदिवशी तो सबल होईल. यासाठी शेतकरी हा ट्रेडर झाला पाहिजे.
प्रश्न : राज्यातील कोरडवाहू शेतीचे भवितव्य काय?
थोरात : देशात सिंचनाची जेवढी क्षमता आहे, तेवढी सगळी प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणि वापरात आली, तरी ५० टक्केही जमीन सिंचनाखाली येऊ शकत नाही. याचा अर्थ किमान ५० ते ५५ टक्के जमीन कायमस्वरूपी कोरडवाहू राहणार, हे वास्तव आहे. ते स्वीकारूनच या शेतीचा विचार आपण केला पाहिजे. जेव्हा पहिली हरित क्रांती झाली तेव्हा पाण्याची उपलब्धता, सुधारित बियाणे, रासायनिक खते आणि विस्तार कार्य ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. महाराष्ट्रात अहमदनगर, बीड, लातूर, परभणी, लातूर, अकोला अशा जिल्ह्यांत जिथे कोरडवाहूचे क्षेत्र जास्त आहे तिथे कृषी विद्यापीठे किंवा महाविद्यालये आहेत. त्यातील किमान ५ महाविद्यालये निवडा व त्यांच्याकडे कोरडवाहू शेती विकासाची जबाबदारी द्या. त्यामध्ये नवीन वाण, योग्य विस्तार व खत नियोजन याबाबतचे पायाभूत संशोधन विद्यापीठाने करावे आणि विस्तारासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांची मदत घ्यावी.
प्रश्न : कोरडवाहू शेती विकासात कृषी विद्यापीठे कसे योगदान देऊ शकतील?
थोरात : महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांना राज्य शासनाने हजारो एकर जमिनी दिल्या आहेत. त्या जमिनी नुसत्या इमारती बांधण्यासाठी नव्हे तर उत्तम शेती करण्यासाठी दिल्या असून प्रत्यक्षात अशी शेती सध्या होत नाही. राहुरी कृषी विद्यापीठाला ५ हजार एकर जमीन आहे. त्यातून या शेतीतून स्रोत निर्माण करून त्यातून संशोधनाचा खर्च केला पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने आग्रह धरायला हवा. विद्यापीठाने व्यावसायिक शेतीचे उत्तम मॉडेल तयार करून लोकांना दिले पाहिजे, असे केल्याशिवाय आपण ३० ते ४० लाख टन कडधान्ये आयात करतो ती बंद होणार नाहीत; पण विद्यापीठे पारंपरिक शिक्षणाशिवाय अन्य फारसे काही करत नाहीत. तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झालेले कुलगुरूंना त्यामध्ये रस नाही. त्यामुळे सरकारने या यंत्रणेला उत्तरदायी ठरविले पाहिजे.
इथेनॉल फॅक्टरी...
महाराष्ट्राचे लग्न उसाशी झाले असल्याने जास्त पाणी पिते म्हणून ऊस नको, अशी भूमिका घेता येणार नाही. त्यासाठी पर्याय शोधले पाहिजेत. यापुढील काळात साखर कारखानदारीनेही कूस बदलली पाहिजे आणि इथेनॉल ॲन्ड पॉवर जनरेशन फॅक्टरी असे तिचे स्वरूप हवे. साखर हे उपपदार्थ म्हणूनच आपण पुढे गेलो तरच या उद्योगाला भवितव्य आहे, अन्यथा कर्जबाजारीपणा संपणार नाही.
निवृत्तीनंतरही उपयोग...
केम्ब्रिज, हॉवर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक निवृत्तीचे वय ७५ वर्षे आहे. आपल्याकडे ५८ आहे. त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग होत नाही. या लोकांना निवृत्तीनंतरही कृषी विकासाच्या कामात जोडून घेतले पाहिजे.