महिलांवरील अत्याचाराचे चोवीस तासांत दोषारोपपत्र

केंद्राच्या कायद्याची जिल्ह्यात अंमलबजावणी : सीपीआरमधील डॉक्टर फणीकुमार कोटा याच्यावर अशाप्रकारे कारवाई

एकनाथ पाटील -- कोल्हापूर महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास आता त्वरित करून २४ तासांच्या आत आरोपींसोबतच दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०१३ अमलात आणला आहे. त्यानुसार सीपीआरमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर फणीकुमार किरण कोटा (वय ३१, रा. गंगारेड्डी, तेलंगणा) याला लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी अटक करुन न्यायालयात हजर करतानाच त्याच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. पहिल्यांदाच असे दोषारोपपत्र २४ तासांत दाखल झाले. महिला अत्याचारांमध्ये सर्वसाधारणपणे भा.दं.वि.स.कलम ३५४ म्हणजेच विनयभंग या गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे गांभीर्य वाढत जाऊन परिणामी बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, अ‍ॅसिड हल्ले, बलात्कारासह खून, अशा प्रकारच्या अधिक गंभीर गुन्ह्याची शक्यता वाढत आहे. अशा गुन्ह्यांना आवर किंवा प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारने फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०१३ अमलात आणला आहे. या कायद्यानुसार महिलांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची त्वरीत दखल घेऊन कारवाई करण्यात येणार आहे. या गुन्ह्याचा तपास करत असताना जस-जसा वेळ जावा, तस-तसे फिर्यादी हे न्यायालयाकडे येण्याची टाळाटाळ करतात, तक्रार परत मागे घेण्याचे दडपण, आरोपीचा चुकीचा पत्ता, साक्षीदार जबाब बदलणे किंवा गैरहजर राहणे या सर्व गोष्टींचा परिणाम होऊन आरोपीविरुद्ध दोष सिद्ध होत नाही. त्यामुळे गंभीर कृत्य करूनही आरोपी निर्दोष सुटतो. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासाठी तक्रार प्राप्त होताच ती खरी आहे की खोटी याची पडताळणी करून खरी असल्यास तत्काळ तक्रार दाखल करावी. त्याचबरोबर साक्षीदारांचे जाब-जबाब घ्यावेत. आरोपीबाबत पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्यास २४ तासांच्या आत दोषारोपपत्रासोबत आरोपीला न्यायालयात सादर करण्यात यावे. ज्यामुळे आरोपी गुन्ह्याची कबुली देईलच त्याशिवाय फिर्यादी व साक्षीदार न्यायालयात हजर राहिल्यामुळे दोषसिद्धीमध्ये वाढ होऊन अशा कृत्य करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची फिर्याद तत्काळ दाखल करून संशयित आरोपीला अटक करून २४ तासांच्या आत त्याच्यासह दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस ठाण्यांना दिल्या आहेत. प्रदीप देशपांडे, पोलीस अधीक्षक महिलांना न्याय मिळेल...महिलांवर अत्याचार झाल्यास त्या बदनामीला घाबरून तक्रार देण्यास पुढे येत नव्हत्या. एखाद्या महिलेने धाडसाने तक्रार दिली तर पोलीस ठाण्याकडून या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यास तीन महिने लावले जातात. त्यानंतर न्यायालयाकडून या खटल्याची सुनावणी तीन ते चार वर्षांनी सुरू होते. या मुदतीत फिर्यादी महिलेवर आरोपीकडून दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रसंगी साक्षीदारही फितूर केले जात होते; परंतु गुन्हा दाखल होताच चोवीस तासांत आरोपीसह दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केल्यास शिक्षेचे प्रमाण वाढेल. त्याचबरोबर महिलांना न्याय दिल्याने त्यांचा कायद्यावर विश्वास बसेल. - वर्षा संकपाळ, वडणगे (ता. करवीर)