‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारातून रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाला हरताळ

एजंटांकडून पाठलाग : जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योगमधील स्थिती

कोल्हापूर : पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असो अथवा अन्य कोणतीही योजना; त्यासाठी अर्ज केलेला उमेदवार पात्र ठरला की, त्याच्यामागे एजंटांचा ससेमिरा सुरू होतो. प्रकरणाची फाईल तयार करण्यापासून प्रत्यक्षात निधी बँक खात्यावर पडेपर्यंतच्या प्रक्रियेत कार्यरत असलेली जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग, महामंडळाशी संबंधित ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची साखळीच सरकारच्या रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाला हरताळ फासत असल्याची तक्रार त्याविरोधात लढणाऱ्यांनी केली आहे.बेरोजगारांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सुधारित बीजभांडवल योजना आणि जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, खादी ग्रामोद्योग कमिशन, महामंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे राबविण्यात येत आहे. त्याद्वारे त्यांना रोजगारनिर्मितीसाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. मात्र, त्याला अगदी स्थानिक पातळीपासून मुंबईतील कार्यालयापर्यंतची ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची साखळी मारक ठरत आहे. यातील एखाद्या योजनेसाठी अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी तयार जाहीर झाली की, एजंट संबंधित उमेदवारांचा पाठलाग करतात. सुरुवातीला दूरध्वनीवरून, नंतर प्रत्यक्षात भेटून प्रकरणांबाबतचे दरपत्रकच एजंटांकडून त्यांच्यासमोर मांडले जाते. सध्या येथे सात ते आठ एजंट कार्यरत असल्याचे या केंद्रातील गैरव्यवहाराविरुद्ध लढा देणाऱ्यांनी सांगितले. रोजगार निर्मितीचा सरकारचा उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य करण्यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची साखळी मोडीत काढणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमातील प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे अपूर्ण असलेले पात्र ठरल्याचे दिसून आले. त्याविरोधात आंदोलन सुरू केले. त्याला प्रकरणांचे टार्गेट वाढवून देण्याच्या निर्णयामुळे यश आले. यापुढे देखील जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योगांमधील अशा स्वरूपात गैरव्यवहारांच्या विरोधात लढा दिला जाईल.- प्रा. शहाजी कांबळे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टीउमेदवारांनी अर्ज केल्यानंतर कार्यबल समितीची मार्गदर्शक तत्त्वे, सूचनांनुसार पुढील प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाते. पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती त्रयस्थ समितीद्वारे सीसीटीव्हीसमोर घेतली जाते. गुणवत्तेनुसार बँकांकडे शिफारस केली जाते. आर्थिक स्वरूपातील साखळी आणि एजंटांद्वारे उद्योग केंद्रात कामकाज चालत नाही. - शैलेंद्र राजपूत, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्रवाढले उद्दिष्ट!खादी ग्रामोद्योग आयोग, महामंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत २०१४-१५ वर्षासाठी कर्ज प्रकरणासाठी मुलाखती घेतल्या. अंतिम पात्र लाभार्थी निवड प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे खादी ग्रामोद्योगाच्या तत्कालीन जिल्हा व्यवस्थापकांना निलंबित करण्यात आले.पुन्हा २८ डिसेंबर २०१४ ते १ जानेवारी २०१५ रोजी मुलाखती झाल्या. त्यानंतरही जिल्हा उद्योग केंद्राने अंतिम लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली नाही. मंगळवारी (दि. ३१) रिपब्लिकन पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्रात आंदोलन केले असल्याची माहिती प्रा. शहाजी कांबळे यांनी पत्रकाद्वारे दिली. आंदोलनानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राचे शैलेश राजपूत यांनी मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून २०१४-१५ साठी ७५ प्रकरणांसाठी वाढीव उद्दिष्ट झाल्याचे पत्र दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले.