कोल्हापूर : शहरातील ६५२ फेरीवाले डेंजर झोनमध्ये आले आहेत. या सर्वांनी महापालिकेच्या सर्वेक्षणात कागदपत्र जमा केलेली नाही. वारंवार आवाहन करूनही दुर्लक्ष केले आहे. त्यांना अंतिम चार दिवसांची मुदत दिली आहे. यादरम्यानही कागदपत्रे जमा केली नाहीत, तर संबंधितांना अपात्र ठरवून कारवाई केली जाणार आहे. महाराणा प्रताप चौकामध्ये शुक्रवारी महापालिका प्रशासन, फेरीवाले यांची तातडीची बैठक झाली. यामध्ये प्रशासनाकडून तसा इशाराही दिला आहे.
कोल्हापूर महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांपासून फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हन्मेंट या संस्थेकडून १५ जानेवारी २०१९ पासून सर्व्हे सुरू आहे. त्यांना सात महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, काम पूर्ण झाले नसल्यामुळे तीनवेळा वाढीव मुदत दिली. तरीही काहींनी आवश्यक कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत. सर्व्हे पूर्ण झाला नसल्यामुळे फेरीवाला, नो-फेरीवाला झोन निश्चित करण्यास अडचणी येत आहेत.
महाराणा प्रताप चौकामध्ये यासंदर्भात फेरीवाल्यांची तातडीची बैठक झाली. यावेळी इस्टेट अधिकारी सचिन जाधव यांनी, ६५२ फेरीवाल्यांनी तात्काळ कागदपत्रे जमा करावीत. पुढील पाच वर्षे सर्वेक्षणाचे काम होणार नाही. अन्यथा कारवाईला समोरे जावे लागेल. यावर सर्वपक्षीय फेरीवाला कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी कोरोनाचा दाखला देत, ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्याची मागणी केली. मात्र, जाधव यांनी गेल्या वर्षभरापासून आवाहन केले जात असून, यापूर्वी तीनवेळा मुदतवाढ दिली आहे. आता वाढ होणार नाही, अशी भूमिका घेतली. अखेर चार दिवसांची त्यांना मुदत दिली. यानंतर मात्र, कारवाई होईल, असा इशाराही दिला. फेरीवाले कृती समितीच्या नेत्यांनीही कागदपत्रे जमा करावी, अन्यथा महापालिका व्यवसाय करू देणार नाही, अशी सक्त सूचना केली. यावेळी आर. के. पोवार, नंदकुमार वळंजू, दिलीप पवार, रघुनाथ कांबळे, रियाज कागदी, अशोक भंडारे, किशोर घाटगे आदी उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया
चार दिवसांत जे फेरीवाले कागदपत्रे देणार नाहीत, त्यांना अपात्र ठरविण्यात येईल. पुढील आठवड्यात अशा अपात्र फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली जाणार असून, त्यांच्या हातगाड्या, केबिन जप्त केली जातील.
सचिन जाधव, इस्टेट अधिकारी