कोल्हापूर : नंदकुमार वडनेरे समितीने पूरस्थितीला रेड झोनमधील अतिक्रमण जबाबदार धरले असून ती वस्तुस्थिती आहे. ही सगळीच अतिक्रमणे आता काढणेही शक्य नाही. ज्याठिकाणी नदी, नाले व ओेढ्याच्या पात्रांमध्येच गंभीर अतिक्रमण झाले आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सोमवारी येथे स्पष्ट केले. कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात मर्यादेपेक्षा जास्त पाऊस होऊन पूरस्थितीची शक्यता दिसून आली की येथील धरणातील पाण्याचा विसर्ग व त्याच प्रमाणात अलमट्टीतील विसर्ग सुरू करण्यासाठी कर्नाटक सरकारसोबत नियोजन सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर-सांगली येथील संभाव्य पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ते काेल्हापुरात आले होते, या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सातारचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते. वडनेरे समितीने पूरस्थितीला रेडझोनमधील बांधकामांना जबाबदार धरले आहे, या अतिक्रमणांवर कारवाई करणार का, या प्रश्नावर मंत्री पाटील म्हणाले की, अतिक्रमणांमुळे पुराचा धोका जास्त आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नैसर्गिक नाले, ओढे, नद्यांमधील पाणी वाहून नेण्यात अडथळा येऊन पाणी तुंबून राहते. शिवाय कॉंक्रिटीकरण, डांबरीकरणामुळे पाणी जमिनीत मुरत नाही. फुगवट्यामुळे पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणेचे पाणी लवकर खाली जात नाही. यापूर्वी झालेल्या अतिक्रमण काढायचे म्हटल्यास नवा वाद निर्माण होतो. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी घेतली जाईल, त्यामुळे पूरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. मात्र नैसर्गिक प्रवाहात मोठा अडथळा निर्माण करणारे गंभीर अतिक्रमण झाले असेल तर ते नागरिकांनी निदर्शनास आणून द्यावे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, गेल्यावर्षी कर्नाटक सरकारने अलमट्टीतील विसर्ग वाढवून चांगले सहकार्य केले आहे, त्यामुळे पुराचा धोका टळला. यंदादेखील मुख्य सचिव स्तरावर चर्चा झाली असून मंत्रीस्तरावरदेखील पुढील काही दिवसांत चर्चा होणार आहे. पुराचा धोका निर्माण होण्याआधीच कोल्हापूरमधील धरणांतील पाण्याचा विसर्ग व त्याच प्रमाणात अलमट्टीतून विसर्ग होईल याचे नियोजन केले जात आहे. कर्नाटक सरकारकडून देखील बॅकवॉटरचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कर्नाटकसोबत दहा दिवसांत चर्चा
कर्नाटककडून अलमट्टीची उंची वाढवण्याचा विचार केला जात आहे याबाबत ते म्हणाले की, अलमट्टीबाबत कर्नाटकशी आमचा संवाद चांगला आहे, आमची याबद्दलची मते त्यांनी मान्य केली असून एकमेकांना सहाय्य करण्याचीच भावना आहे. पुढील १० दिवसांत मंत्रीस्तरावर आम्ही चर्चा करू.
पूरस्थितीचा आराखडा व कोरोनाची स्थिती
पाण्याची पातळी अधिकाधिक किती वाढू शकेल, कोणत्या गावांमध्ये, शहरांमध्ये किती पाणी शिरेल, किती कुटुंबं बाधित होतील याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुढील पंधरा दिवसांत त्याचा नकाशा करून संबंधित ग्रामपंचायती व तालु्क्यांना ते देण्यात येणार आहे. त्यानुसार जलसपंदा विभाग व महसूलकडून उपाययोजना केल्या जातील. नागरिकांचे स्थलांतर आणि त्या काळातील कोरोनाची स्थिती याचा विचार करून पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी नियोजन करतील.
---