कोल्हापूर : कृषी, पर्यटन, शिक्षण, नगरविकास, महिला व बालविकास, शिवाजी विद्यापीठ यासह नाविन्यपूर्ण योजनांना निधी देत जिल्हा नियोजन समितीने ३१ मार्चअखेर ३३० कोटी इतका शंभर टक्के निधी खर्च केला आहे. यातील जिल्हा परिषदेकडून काही बिलं येणे आणि कोषागार कार्यालयाकडून मंजूर होणे बाकी असली, तरी निधी परत जाण्याची शक्यता नगण्य आहे.
गतवर्षी कोरोनामुळे राज्य शासनाने सुरुवातीला विकासकामांसाठी केवळ ३३ टक्के निधी देऊ केला होता, मात्र अचानक डिसेंबरमध्ये सगळा ३३० कोटींचा निधी आला. त्यातच ग्रामपंचायत निवडणुका आल्याने आचारसंहितेचा अडथळा पार करत जिल्हा नियोजन समितीने ३१ मार्चअखेर सगळा निधी खर्ची पाडला आहे. निधी आल्या-आल्या सगळ्या विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देऊन ठेवण्यात आली.
---
विभाग व खर्च झालेला निधी
कृषी : १ कोटी ३५ लाख
पशुसंवर्धन : ७ कोटी ४ लाख
वन विभाग : १० कोटी ४९ लाख
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना : ९ कोटी ५९ लाख
ग्रामपंचायत : २९ कोटी
पाटबंधारे : १४ कोटी १२ लाख
ऊर्जा विभाग : १२ कोटी ४७ लाख
रस्ते, पूल, साकव : ४१ कोटी ७२ लाख
पर्यटन, यात्रास्थळ : १२ कोटी ७९ लाख
शिक्षण : २२ कोटी २५ लाख
आयटीआय : १ कोटी ६९ लाख
क्रीडा : ४ कोटी ४४ लाख
आराेग्य : २९ कोटी ३४ लाख
नगरविकास : ३२ कोटी १३ लाख
महिला व बालविकास : १४ कोटी
राजाराम महाविद्यालय : १ कोटी १० लाख
नाविन्यपूर्ण योजना : १० कोटी १६ लाख
पोलीस : ५ कोटी ८३ लाख
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना : ३३ कोटी
कोरोना : २६ कोटी ३५ लाख
--
डिजिटल दवंडी आणि आधुनिक यंत्रणा
नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी नियोजनने १० कोटी १६ लाखांचा निधी दिला असून, त्यात डिजिटल दवंडी असलेल्या पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम, डिजिटल इंडिया अंतर्गत तलाठ्यांना प्रिंटरसह अन्य साहित्याचा समावेश आहे. यासह शिवाजी विद्यापीठाच्या उपद्रवी कीड तसेच घरमाशी नियंत्रण, तालुका न्यायालयांसाठी सीसीटीव्ही, जीपीएस प्रणालीद्वारे जमीन मोजणीसाठी भूमी अभिलेखला निधी देण्यात आला आहे.
---
लेखाजोखा पुढील बैठकीत
नियोजन समितीने १६९ कोटी जिल्हा परिषदेला, १६० कोटी राज्यस्तरीय कार्यालय व ३२ कोटी निधी नगरपालिका, महापालिकांना दिला आहे. या सगळ्या खर्चाचा ताळमेळ आता घातला जात असून, खर्च झालेल्या निधीचा लेखाजोखा समितीच्या पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे. ही बैठक एप्रिल किंवा मे अखेर होणे अपेक्षित आहे.
---