नरेंद्र मोदी सरकारच्या यशापयशाची निवडणूक

वसंत भोसलेलोकसभेची सतरावी निवडणूक सात टप्प्यांत होत आहे. येत्या गुरुवारी (११ एप्रिल) पहिल्या टप्प्याचे मतदानही होईल. शेवटचा टप्पा १९ मे रोजी संपेल आणि २३ मे रोजी निकाल जाहीर होतील. या निवडणुकीनिमित्त सत्तर वर्षांच्या भारतीय लोकशाहीला बळकट करणाऱ्या सर्व निवडणुका, त्यांचे निकाल, मतदारांची संख्या, विविध पक्षांचे यशापयश, पंतप्रधानांची कामगिरी, आणीबाणी, सत्तांतरे, आदींचा धावता आढावा बावीस भागांत घेतला. आज ‘इतिहासाची पाने’ या सदराचा शेवटचा भाग आहे. त्यामध्ये चार दिवसानंतर सुरू होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीचा विचार करून थांबत आहोत. गेल्या सोळा निवडणुकांपैकी चार मुदतपूर्व झाल्या. उर्वरित बारा दर पाच वर्षांनी पार पडल्या. तुलनेने राजकीय अस्थिरता कमी आहे. मात्र, सन १९८४ नंतर सन २०१४ पर्यंत तीस वर्षे कोणत्याही पक्षाला बहुमत नव्हते. त्यापैकी विरोधकांना दोनच वेळा (सन १९९० आणि सन २०१४) पूर्ण बहुमत मिळाले. अन्यथा तीन वर्षांपैकी पंचवीस वर्षे भाजप, जनता दल व कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडीची सरकारे सत्तेवर होती. या काळात कॉँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी त्यांची सदस्यसंख्या प्रथमच नीचांकी राहिली (कॉँग्रेस ४४ जागा) त्यांच्या घटक पक्षांसह ६० जागा होत्या. डावे पक्षही कमकुवत झाले आहेत. त्यामानाने प्रादेशिक पक्षाची (बिजू जनता दल, द्रमुक, तेलगू देसम, आदी) संख्या चांगली आहे. ही निवडणूक पाच वर्षे पूर्ण करणाºया व सलग पुढील पन्नास वर्षे सत्तेवर राहण्याचा आत्मविश्वास बाळगणाºया मोदी यांच्या यशापयशाची आहे. कॉँग्रेस पुन्हा कितपत बळकट होईल व प्रादेशिक पक्षांची स्थिती काय राहते हे देखील ही निवडणूक ठरविणार आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी ‘अच्छे दिन आने वाले है!’ असे घोषवाक्य घेऊन विकासाचे स्वप्न मांडले होते. जात-जमातवाद, दहशतवादाचा नायनाट करण्याचा निर्धार केला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षांच्या काळात राबविलेल्याच सर्व योजना नावे बदलून आणि थोडी फार सुधारणा करून पुढे आणल्या आहेत. अर्थनीतीमध्ये मुलभूत बदल नाही. मात्र, नोटाबंदीचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. काळा पैसा ही भ्रष्टाचाराची मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाय म्हणून नोटाबंदीचा आघात केला. त्याला किती यश मिळाले, हे सत्ताधारीही सांगू शकत नाहीत. परदेशातील काळा पैसा आणण्याचेही प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट बँकांना फसवून परदेशात निघून जाण्याची मोठी प्रकरणे घडली. या सर्वांचा रोजगार निर्मितीवर मोठा फटका बसला आहे. शेती-शेतकरीवर्गाला दिलासा देणारी कोणतीही नवी योजना अंमलात आली नाही. परिणामी कर्जबाजारीपणा वाढला, आत्महत्या वाढल्या. महागाई रोखण्याचा दावा केला असला तरी तो शेतमालाचे दर मातीमोल करणारा ठरला आहे. तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईचा चटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होते आहे. ‘राफेल’सारखी प्रकरणे गाजली. विविध जाती-जमातींमध्ये आरक्षणावरून गोंधळाची स्थिती आहे. या सर्वांवर उपाययोजना करण्यात सरकारला यश आले; असे म्हणणे धाडसाचे होईल तरीदेखील दावे-प्रतिदावे चालू आहेत. कॉँग्रेसने आघाडीचे राजकारण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी आक्रमक पद्धतीने राजकारण करत पुन्हा एकदा गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा निर्धार करून विरोधकांची एकजूट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाच्या यशापयशाची ही निवडणूक ठरणार आहे. मतदार त्यापैकी कोणाला पसंती देतात, हे २३ मे रोजी स्पष्ट होईल. (समाप्त)