कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत महसूल विभागाच्या ताफ्यात २१ वाहने आहेत. मात्र, या २१ वाहनांच्या दुरुस्ती, देखभालीसाठी प्रत्येक वर्षाला प्रत्येक वाहनाला २० हजार रुपये शासन दरबारी दिले जातात. मात्र, इतक्या कमी निधीमुळे कधी या वाहनांच्या टायरी फुटणे, कधी ब्रेक निकामी होणे, तर कधी बंद पडणे, अशा संकटांना या वाहनचालकांना तोंड द्यावे लागते.विशेष म्हणजे, वाहन रस्त्यात बंद पडले की, गाडीतील साहेब आहे त्या परिस्थितीत दुसरे खासगी वाहन बोलावून निघून जातात. मग तेथून पुढे चालकाची कसरत सुरू होते. अशा एक ना अनेक परिस्थितीत शासकीय वाहनचालकांना दररोज संकटांनाच सामोरे जावे लागते. शासकीय कामांसाठीच ही वाहने फिरवली जातात. दगड, मुरुम, माती, ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते, अशा ठिकाणी भेट देण्यासाठी अधिकारी वर्ग ही शासकीय वाहनेच वापरतात. यामध्ये वाहनांची देखभाल करण्याचेही काम प्रसंगी खिशातून पैसे घालून वाहनचालकांंना करावे लागते. मंत्र्यांच्या ताफ्यात शासकीय अधिकाऱ्यांनाही सहभागी व्हावे लागते. अशावेळी योग्य मेंटेनन्स नसलेली वाहनेही वापरावी लागतात आणि त्यांच्या अत्याधुनिक पद्धतीच्या वाहनांबरोबर ही वाहने पळवावी लागतात. त्यामुळे वाहन चालवताना वाहनांतील जिवांबरोबर स्वत:चाही जीव अक्षरश: टांगणीला लागतो.गाडीने होऊ नये, जीवनाची बिघाडी...!नेत्यांनी ठेवावे भान : नियमांचे पालन गरजेचे; चालकांच्याही समस्या घ्याव्यात जाणूनदोनच दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे दिल्लीत अपघाती निधन झाले. मुंडे यांनी सीट बेल्ट घातला असता तर कदाचित माझा मित्र वाचू शकला असता, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केली. त्या पार्श्वभूमीवर सीट बेल्टसह इतर सुरक्षा व्यवस्थेचा किती काळजीपूर्वक वापर होतो, नेत्यांच्या ड्रायव्हरना त्यासंबंधीचे कितपत भान असते, येथपासून ते नेतेही त्याबाबत किती बेफिकीर असतात यावर प्रकाशझोत...त्यांच्या जीविताची सर्वांनाच काळजी वाटते म्हणून...!